उमाकांत देशपांडे देशातील खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमधील निम्म्या जागांच्या शुल्कावर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (नॅशनल मेडिकल कमिशन) नियंत्रण येणार आहे. मात्र उर्वरित निम्म्या जागांचे शुल्क ठरविण्याची मुभा शिक्षणसंस्थांना मिळणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करणारे विधेयक लोकसभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे खासगी संस्थाचालक व अभिमत विद्यापीठांना उर्वरित ५० टक्के जागांचे शुल्क ठरवितानाही मनमानी करता येणार नाही, ते शुल्क नियंत्रण समितीच्या कक्षेत राहतील, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता‘ला सांगितले. देशभरातील खासगी महाविद्यालयांबरोबरच अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीयच्या ५० टक्के जागांचे शुल्क आयोगाच्या नियंत्रणात आणण्याच्या तरतुदीचे राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनीही स्वागत केले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकातील तरतुदीनुसार, हा कायदा अस्तिवात आल्यावर अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड आणि एथिक्स अँड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड अशी चार स्वायत्त मंडळे देशपातळीवर अस्तित्वात येतील. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणसंस्था, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि वैद्यकीय शिक्षण विषयक सर्व बाबी या आयोगाच्या आणि मंडळांच्या कक्षेत येतील. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर राज्य सरकारने तीन वर्षांत राज्य पातळीवर आयोग स्थापन करावा, अशी तरतूद विधेयकात आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय परिषद अधिनियम (मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट ) संपुष्टात येईल. खासगी व विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांचे अधिकार, महागडे शिक्षण शुल्क, देणग्या आदी मुद्दे देशभरात गेली अनेक वर्षे चर्चेत राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जे. पी. उन्नीकृष्णन प्रकरणी १९९३ मध्ये खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्करचनेसंदर्भात निम्म्या जागा फ्री सीट तर निम्म्या पेमेंट सीट अशी रचना केली. त्यामुळे निम्म्या जागांचे शुल्क मध्यमवर्गीयांना परवडेल, असे राहिले. टी.एम.ए. पै फाऊंडेशन प्रकरणात ११ सदस्यीय घटनापीठाने ही शुल्करचना २००२ मध्ये मोडीत काढून शुल्क ठरविण्याचा आणि व्यवस्थापन करण्याचा खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचा अधिकार मान्य करताना, शुल्कनिश्चितीमध्ये नफेखोरी करता येणार नाही, संस्थेचा विस्तार करण्याइतपत वाजवी नफा घेता येईल, असे बजावले होते. त्या धर्तीवर पुढील काळातही शुल्क रचना अस्तित्वात येईल, असे मत डॉ. निगवेकर यांनी व्यक्त केले. प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आपण मान्य केला आहे आणि कोणतेही बदल एका रात्रीत होणार नाहीत. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील जागा गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या आणि आता विद्यार्थी मिळत नाहीत. त्यामुळे शुल्कही नियंत्रणात राहिले. त्याच धर्तीवर पुढील काही वर्षांत खासगी वैद्यकीयच्या जागा वाढल्यावर मागणी व पुरवठा तत्वावर नियंत्रणात राहील. संस्थाचालकांना मनमानी करता येणार नाही, असे डॉ. निगवेकर यांनी स्पष्ट केले. होणार काय? सध्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्काला मंजुरी देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आहेत. नव्या विधेयकामुळे ५० टक्के जागांचे शुल्कच वैद्यकीय आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ठरविले जाणार असून ते कमी राहील आणि उर्वरित जागांचे शुल्क संस्थाचालक ठरवू शकतील व ते अधिक राहील. मात्र महाविद्यालयांचा खर्च किती आणि त्या तुलनेत हे शुल्क कशा पध्दतीने ठरविले गेले आहे, हे जाहीर करण्याचे बंधन संस्थाचालकांवर राहील, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी सांगितले.
