|| सुहास जोशी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांची टीका मुंबई : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जैवविविधता नोंदवह्य़ा ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धावपळ सुरू आहे. मात्र हे काम म्हणजे केवळ नाटक असल्याची खरमरीत टीका ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी केली आहे. या कामाची प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीची असून जैवविविधता कायद्यानुसार अपेक्षित असणारे काम त्यामुळे होणार नसल्याची भूमिका त्यांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडली. जैवविविधता कायदा (२००२) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक आहे. मात्र या कामी देशातील अनेक राज्यांची दिरंगाई आणि शैथिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कठोर भूमिका घेत, सर्व राज्यांना ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापना आणि नोंदवह्य़ा पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रतिमहिना दहा लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. जानेवारी अखेपर्यंत राज्यात २८ हजार ६४९ नोंदवह्य़ा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक जैवविविधता समिती आणि नोंदवह्य़ांचे काम जर यापूर्वी झाले असते तर वाट्टेल त्या पद्धतीने बांधकामच्या परवानग्या देता आल्या नसत्या. त्यामुळेच कायदा अस्तित्वात येऊन १६ वर्षे झाली तरी आत्तापर्यंत हे काम टाळल्याचे, गाडगीळ म्हणाले. सध्या सुरू असलेली धावपळ म्हणजे केवळ नाटक असल्याची टीका त्यांनी केली. गेल्या महिनाभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जैवविविधता नोंदवह्य़ा तयार करण्यासाठी गैरसरकारी संस्थांकडून केवळ आठ-दहा दिवसांतच नोंदवह्य़ा तयार करून देण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये लोकसहभाग टाळण्याकडे कल असल्याचे, गाडगीळ यांनी सांगितले. जैवविविधता कायद्यात अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेनुसार काम झाले तर लोकांना यामध्ये सहभागी व्हायची संधी मिळेल. आपल्या परिसराचा अभ्यास करून ते त्यामध्ये सूचना करू शकतील. मात्र, लोकांनी सहभाग घेऊन हे काम पूर्ण करावे अशी शासनाची अजिबात इच्छा नाही. त्यामुळेच हैदराबादमधील संस्थेला विदर्भातील वाशिम तालुक्यातील दुर्गम भागातील गावाची जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे काम दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वर्षभर चालणाऱ्या कामासाठी गडचिरोली जिल्ह्य़ात केवळ तीन तासाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे चुकीचे असल्याचे, ते म्हणाले. राज्यात जैवविविधता मंडळाची स्थापना २०१२ मध्ये करण्यात आली. त्यांनतर काही प्रमाणात या कामाला गती मिळाली. त्यासाठी गैरसरकारी संस्थांना वीस ते चाळीस हजाराचे अनुदान दिले जाते. जैवविविधता नोंदवह्य़ांच्या कामाबाबत राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर यांनी सांगितले की, सध्या तयार होणाऱ्या नोंदवह्य़ा पुढील काळात सातत्याने अद्ययावत कराव्या लागतील. औषधी वनस्पतींची माहिती मिळण्यास वेळ लागेल. स्थानिक पातळीवरील पारंपरिक अलिखित माहितीचे दस्तावेजीकरण होणे हा यामागचा उद्देश आहे. कुणी याद्या देता का? कुणी याद्या देता का याद्या? पक्ष्यांच्या, झाडांच्या, फुलपाखरांच्या याद्या. राज्यात सध्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हीच वाक्ये ऐकायला मिळत आहेत. जैवविविधता नोंदवही पूर्ण करण्यासाठी नेमलेल्या गैरसरकारी संस्थांकडून त्या त्या परिसरातील अभ्यासकांकडे झाडे, पक्षी, प्राणी यांच्या याद्यांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे केवळ याद्यांचीच जंत्री जमा होणार असून कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची भीती फाऊंडेशन फॉर इकॉनॉमी अ‍ॅण्ड इकॉलॉजी डेव्हलपमेन्ट संस्थेचे कौस्तुभ पांढरीपाडे यांनी व्यक्त केली.
