भविष्यामध्ये मुंबईत एक हेक्टरपेक्षा अधिक आकारमानाच्या भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना त्यांच्या आवारात ‘डोमेस्टिक बायोगॅस’ प्रकल्प उभारणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जुलै २०१९ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मुंबईमध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे ७,५०० मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे पालिकेसाठी डोकेदुखी बनली आहे. कचराभूमींची संपुष्टात आलेली क्षमता चिंतेचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने २० हजार चौरस मीटर जागेत उभ्या असलेल्या, तसेच प्रतिदिन १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल, मॉल आदींना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंधनकारक केली आहे. सर्वच राज्यांमधील शहरांना कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने बायोटेक इंडिया कंपनीच्या सहकार्याने ‘मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अ‍ॅण्ड रिन्यूएबल एनर्जी’ (एमएनआरई) उपक्रमाद्वारे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि गॅस प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून बायोगॅस प्रकल्प राबविता येतो. स्वयंपाकघरात गोळा होणाऱ्या प्लास्टिकव्यतिरिक्त अन्य कचऱ्यावर बायोमॅथनायझेशन तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया करून गॅसनिर्मिती करण्यात येते. हा गॅस रहिवाशांना मोफत वितरित केला जातो. याच धर्तीवर मुंबईत इमारतींच्या आवारात बायो गॅस प्रकल्प उभारण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी २०१५ मध्ये केली होती. याबाबतचा ठराव पालिका सभागृहाने एकमताने मंजूर केला होता. पुनर्विकासित इमारतींचाही समावेश पालिका सभागृहाने मंजूर केलेल्या या ठरावाची दखल घेत प्रशासनाने भविष्यात एक हेक्टरपेक्षा अधिक आकारमानाच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या इमारतींच्या आवारात बायोगॅस प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारतींचा पुनर्विकास अथवा नव्या इमारतींचे बांधकाम करताना ही अट बंधनकारक करता यावी यासाठी पालिकेने सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
