बहुतांश खातेप्रमुख, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांची टाळाटाळ; १ नोव्हेंबरपासून बायोमेट्रिक हजेरी वेतनाला जोडणार मुंबई महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीला जोडण्यात येणार असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केली असली तरी बडय़ा अधिकाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना ही बायोमेट्रिीक हजेरी बंधनकारक केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांवर याची सक्ती केली जात असली तरी बहुतांश खातेप्रमुख, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त हे बायोमेट्रिीक हजेरीच करायला तयार नाहीत. त्यामुळे या बडय़ा अधिकाऱ्यांचे वेतन कसे काढणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. १ नोव्हेंबरपासून महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या ‘बायोमेट्रिक’ हजेरीला जोडण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीनुसारच त्यांच्या वेतनाचे परिगणन होणार आहे. प्रत्येक २० कर्मचाऱ्यांच्या मागे १ ‘बायोमेट्रिक’ यंत्र उपलब्ध करून देण्यात येत आहे; तथापि या यंत्रामध्ये काही तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांची हजेरी नोंदविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध व्हावा, या हेतूने सर्व खात्यांमध्ये व सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये अतिरिक्त ‘बायोमेट्रिक’ यंत्र पुरेशा प्रमाणात ठेवण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सामान्य प्रशासन विभागाला देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ९९ हजार ८२१ कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांची बायोमेट्रिक हजेरीही आधार कार्डला जोडण्यात आली आहे; परंतु कामगार व कर्मचारी तसेच अधिकारी वर्ग या बायोमेट्रिक हजेरीचे पालन करत असला तरी बहुतांशी खातेप्रमुख, सहायक आयुक्त तसेच उपायुक्त हे बायोमेट्रिक हजेरीच नोंदवत नसल्याचे समजते. महापालिकेच्या २४ विभागांसह अन्य सहायक आयुक्तांची पदे आहेत; परंतु यापैकी १७ सहायक आयुक्त, तर ४ ते ५ उपायुक्त हे बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवत नसल्याचे समजते. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे हजेरीला नोंदवले जाणार असल्याने महापालिका सेवेत असलेल्या सर्वाचीच बायोमेट्रिक हजेरीची नोंद होणे आवश्यक आहे; परंतु खालच्या कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर बायोमेट्रिकच्या हजेरीची सक्ती केली जात असली तरी खुद्द महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्याही बायोमेट्रिक हजेरी नोंद होणे आवश्यक असल्याचा सूर कर्मचाऱ्यांकडून आळवला जात आहे. उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि खातेप्रमुख यांना वेळेचे बंधन नसून त्यांची केवळ हजेरी नोंदवली जाणे आवश्यक आहे; परंतु तेच जर ही हजेरी नोंदवत नसतील तर कर्मचाऱ्यांवर याचे बंधन का, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी स्वत:पासून याची सुरुवात करून सर्वानाच अशा प्रकारे हजेरी नोंदवण्यास प्रवृत्त केल्यास कुणाचाच विरोध राहणार नाही, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘४० ते ५० टक्के यंत्रे बंद’ म्युनिसिपल इंजिनीअर युनियनचे सरचिटणीस साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी १ नोव्हेंबरपासून वेतन बायोमेट्रिक हजेरीला जोडण्याच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. बायोमेट्रिक हजेरी ही आधार कार्डला जोडण्यात आली आहे; परंतु आधार कार्ड हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावा म्हणून अमान्य केले आहे. त्यामुळे महापालिकेत बायोमेट्रिक हजेरी हे आधार कार्डला न जोडता कर्मचारी सांकेतांक अर्थात कर्मचारी कोडला जोडण्यात यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवणाऱ्या ४० ते ५० टक्के मशीन्स बंद असतात. त्यामुळे या मशीन्स उपलब्ध करून दिल्यानंतरच याची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी राजाध्यक्ष यांनी केली आहे.
