निशांत सरवणकर, मुंबई

संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न यशस्वी ठरण्यासाठी ‘म्हाडा’ने आता बायोमेट्रिक नोंदीचा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरविले आहे. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांची यादी अद्ययावत केल्यानंतर प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक नोंद केली जाणार आहे.

म्हाडाच्या अखत्यारीत ३८ संक्रमण शिबिरे असून यामध्ये २२ हजार १२२ सदनिका आहेत. यापैकी मोडकळीस आलेल्या वा पडलेल्या वा धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीतील नऊ हजार ३८१ रहिवाशांना या सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. तीन हजार ३८० सदनिका विकासकांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आठ हजार ४४८ घुसखोरांचा समावेश असून त्यांना आता सशुल्क ‘अधिकृत’ रहिवासी म्हणून स्थान मिळाले आहे. जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना पर्यायी घर मिळावे यासाठी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संक्रमण शिबिरात वास्तव्य असलेल्यांची बृहद्सूची (मास्टर लिस्ट) तयार करण्याचे २०१० मध्ये ठरविण्यात आले. मात्र आतापर्यंत खरोखरच या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळाले किंवा नाही, याबाबत एकत्रित माहिती आढळून आलेली नाही. त्यामुळे आता सदनिका रिक्त करण्याच्या (व्हॅकेशन) नोटिसा तपासण्याचे मंडळाने ठरविले आहे.

बृहद्सूचीसाठी २०११ पासून आतापर्यंत पाच वेळा अर्ज मागविण्यात आले. तीन हजार १८८ रहिवाशांनी अर्ज केले, मात्र त्यापैकी ६०५ रहिवासी पात्र ठरले. तरीही या रहिवाशांना हक्काचे घर मिळाले नाही. अखेरीस यंदा पुन्हा अर्ज मागविण्यात आले असता ९६९ जणांनी अर्ज केले. पात्रता ठरविण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे २०१३ मध्ये पात्र ठरलेल्या ९३ तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन अशा ९५ रहिवाशांना सदनिका देण्याचे ठरविण्यात आले. यामध्ये आणखी पाच नावांचा अनधिकृतरीत्या समावेश केला गेल्यामुळे सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे अडचणीत आले आहेत.

सदनिका रिक्त करण्याच्या (व्हॅकेशन) आतापर्यंतच्या नोटिसांची माहिती संबंधित विभागाकडून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यायी घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांची निश्चित माहिती मिळेल. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) किंवा समूह पुनर्विकासात तसेच म्हाडाने बांधलेल्या इमारतींमधील अतिरिक्त सदनिका या रहिवाशांना मिळाव्यात, यासाठी म्हाडा प्रयत्नशील आहे. बायोमेट्रिक नोंदीनंतर हा सारा तपशील म्हाडाकडे उपलब्ध असेल.

– सतीश लोखंडे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ