विधेयकावरील चर्चेत काँग्रेसचा आरोप राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दवाढीनंतर वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यासाठी बुधवारी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने काँग्रेसने सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेत पुन्हा दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक म्हणजे शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतून हद्दपार करण्याचा भाजपचा छुपा अजेंडा आहे, असा आरोप करीत कॉंग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी एका वेगळ्याच राजकीय चर्चेला तोंड फोडले. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मात्र रणपिसे यांचे आरोप फेटाळून लावले. शिवसेनेला संपविण्याचा छुपा अजेंडा नाही, तर वाढलेल्या हद्दीतील लोकसंख्येला लोकप्रतिनिधी मिळवून देण्याचे हे विधेयक आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशात आणि राज्यात झपाटय़ाने नागरीकरण वाढत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार महापालिकेचा दर्जा आणि त्या महापलिकेचे लोकांनी निवडून द्यावयाचे सदस्य किती असावे, याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक सदस्य, असे सध्या प्रमाण आहे. परंतु वाढलेल्या हद्दीतील लोकसंख्येचे काय करायचे हा प्रश्न पुढे आला आहे, याकडे नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एखाद्या महापालिकेच्या वाढीव हद्दीत ५० हजार लोकसंख्या असेल तर, ती एक लाख होईपर्यंत वाट बघायची का आणि तोपर्यंत त्यांना त्यांचा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यापासून वंचित ठेवायचे का, असा प्रश्न आहे. हा विचार करुन एक लाख लोकसंख्येची अट शिथिल करुन ती ५० हजार करण्याकरिता महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आहे, असे पाटील म्हणाले. त्यात कोणतेही राजकारण नाही, असा दावा त्यांनी केला. चर्चेदरम्यान या विधेयकाच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला संपविण्याचा भाजपचा अजेंडा आहे, असा रणपिसे यांनी आरोप केला.
