भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द

मुंबई : शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने मिळून मुंबई महापालिकेत भाजपला एकाकी पाडले आहे. भाजपचे नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय या सर्व सदस्यांनी बहुमताने घेतला. या सर्व प्रकारामुळे स्थायी समितीमध्ये अडीच तास गोंधळ झाला आणि अखेर कोणतेही कामकाज न होता सभा तहकूब करण्यात आली.

सहा महिन्यांनी पालिकेत बुधवारी स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत तब्बल ६७४ प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्यापैकी २७५ प्रस्ताव हे कोविडबाबत होते. स्थायी समितीचा प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिले होते. भाजपच्या याचिकेवर न्यायालयाने भाजपच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे बुधवारच्या बैठकीत नक्की काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.

बैठकीत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी सदस्यत्वाबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. महानगरपालिका अधिनियम १८८८ नुसार स्वीकृत नगरसेवकाला स्थायी समितीचे सदस्य होता येणार नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. या हरकतीच्या मुद्दय़ाला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा दिला.  नगरसेवक म्हणून निवडून आलेलेच स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकतात असा दावा त्यांनी केला. तर, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी ही या हरकतीच्या मुद्दय़ाला पाठिंबा देत कायद्यानुसार स्वीकृत सदस्याची स्थायी समिती सदस्यपदी नियुक्ती होऊ शकत नाही असे नमूद केले.

भाजपची बाजू मांडताना गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी  समितीत नियुक्त करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या सदस्याचेच उदाहरण दिले. के.पी.नाईक हे स्वीकृत नगरसेवक होते. मात्र,त्यांची स्थायी समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. १९९८ ते २००२ मध्ये नाईक हे स्वीकृत सदस्य असताना पाच वर्षे स्थायी समितीचे सदस्य होते. आता शिवसेना सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.  त्यानंतर अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. के.पी.नाईक सदस्य असताना कोणी आक्षेप घेतला नसेल. पण, आता आक्षेप घेण्यात आला आहे. याबाबत कायदेशीर बाजू समजून घेतली पाहिजे. शिरसाट यांची नियुक्ती चुकीची होती. त्यामुळे ती रद्द करण्यात आली असे त्यांनी नमूद केले.