आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) आजही मुंबईत शक्य आहे आणि आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला. पण, आज जे गळे काढून ओरडत आहेत त्यांनी २००७ ते २०१४ या काळात काय केले याचे उत्तर आधी दिले पाहिजे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु असून आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे असेही ते म्हणाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये मुंबईत आयएफएससीच्या स्थापनेबाबत एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. २०१४ पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्रातील सरकारने त्याचा विचार केला. २००७ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. २०१२ पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात बदल केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि ५० हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला”. आणखी वाचा- मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण – देवेंद्र फडणवीस “बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला. दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे आणि तसे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि तो अद्यापही विचाराधीन आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे. आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते २००७ ते २०१४ या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी काय योगदान दिले, याचा खुलासा त्यांनी मोदींवर टीका करण्यापूर्वी करायला हवा. उपलब्ध संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला. आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते. एकाचवेळी ते दोन शहरांत राहू शकते,” असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
