मुंबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी (IFSC) भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी तसंच एकही दमडीचं काम केलं नाही हे लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप केले जात असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र येथे सुरु न करता ते गुजरातला नेणं हा मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. त्यांच्या यी टीकेला देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. आणखी वाचा- देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आज वेबसंवाद “आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये अहवाल सादर केला होता. २००७ ते २०१४ दरम्यान केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान त्याच काळात २००७ साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. २०१२ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केलं,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. “डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. “आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते २००७ ते २०१४ या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले,” अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020 “दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले होते की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. Some people have a selective memory when they want to blame everything on Hon PM @narendramodi ji’s Government ! High Power Committee of GOI submitted a report in February 2007 to create #IFSC . Neither Govt of Maharashtra submitted an official proposal nor GOI considered it. pic.twitter.com/yTNQjnCP3N — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020 “आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. “कोणताही प्रयत्न न करता दुसऱ्याच्या माथी खापर फोडू नका,” अशी विनंती यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.