News Flash

सायन-पनवेल रस्त्याच्या कामात ठेकेदाराचे हितरक्षण?

सायन-पनवेल मार्गाचे खासगीकरणाच्या माध्यमातून रुंदीकरण करताना आघाडी सरकारच्या काळातील एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील

| July 7, 2015 03:14 am

सायन-पनवेल मार्गाचे खासगीकरणाच्या माध्यमातून रुंदीकरण करताना आघाडी सरकारच्या काळातील एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीच्याच आदेशास स्थगिती दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कळंबोलीजवळ नवा टोल नाका न उभारता मुंबईच्या पाच टोल नाक्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रकल्प राबविण्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यानंतरही राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हा निर्णय बदलण्याचे धारिष्टय़ दाखवत कंत्राटदाराचे हित जपण्याचाच प्रयत्न केल्याची तक्रार प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुख्यमंत्री आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली असून या प्रकरणाच्या  चौकशीची मागणी केली आहे.
खासगीकरणाच्या माध्यमातून सायन-पनवेल रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले असून त्याबदल्यात करण्यात येत असलेल्या टोलवसुलीचे प्रकरणही सध्या न्यायालयात आहे. प्रवीण वाटेगावकर यांनी माहिती अधिकारात या प्रकल्पाबाबतही विचारणा केली असता, केवळ एका ठेकेदाराच्या हितासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे आदेश आणि निर्णय बासनात ठेवून हा प्रकल्प ठेकेदाराला पद्धतशीरपणे बहाल करण्यात आल्याचे दिसून येते. वाशी खाडीवरील पुलासाठी टोल सुरू करताना या मार्गाचे रुंदीकरण आणि उड्डाणपूल यासाठी पर्यायी कोणताही टोल न लावता एकच टोल लावावा, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीमध्ये ऑक्टोबर २००६ मध्ये झाला. त्यानंतर या प्रस्तावात बदल करून ३० ऑगस्ट २००८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून करताना, प्रकल्पाचा खर्च मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोल नाक्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय झाला. पायाभूत सुविधा समितीच्या आदेशाप्रमाणे सायन-पनवेल रस्त्याचे रुंदीकरण आणि सुधारणा तसेच मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोल नाक्यावरून टोलची वसुली करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून एकच निविदा काढण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या या निर्णयास तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्र्यांनी ६ फेब्रुवारी २००९ च्या आदेशान्वये दीर्घकाळासाठी स्थगिती दिली. एवढेच नव्हे तर या स्थगिती आदेशाच्या आदल्याच दिवशी झालेल्या एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पाच टोल नाक्यांचे सिक्युरिटायझेशन आणि सायन-पनवेल खासगीकरणातून रुंदीकरण आणि त्यासाठी कामोठे येथे टोल नाका उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.  त्याचाच आधार घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या रस्त्यात एमएसआरडीसीला स्वारस्य नाही आणि हा रस्ता आपल्या मालकीचा असल्याचे सांगत स्वत:च या प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी रिलायन्स, गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या कंपन्या इच्छुक असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदा फॉर्मच दिले नसल्याचे आणि त्याबाबत कंपनीने शासनाकडे तक्रार केल्याचेही कागदपत्रांवरून दिसून येते, असे वाटेगावकर यांनी सांगितले.

हा निर्णय जुन्या सरकारच्या काळातील असून कागदपत्रांची तपासणी करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
-चंद्रकांत पाटील , सार्वजनिक बांधकाम मंत्री   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2015 3:14 am

Web Title: bjp government endorsed contractor interests in sion panvel road work
Next Stories
1 नोकरी सोडणाऱ्या डॉक्टरांना ५० लाखांचा दंड
2 दहीहंडीच्या धोरणाचा मसुदा गुलदस्त्यातच
3 पीक कर्जास राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आखडता हात
Just Now!
X