सरकार सकारात्मक; मात्र आर्थिक ओझे ३१ हजार कोटींचे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आग्रही उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केल्यावर राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी दबाव वाढू लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार कर्जमाफीबाबत सकारात्मक असून, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांमधील कर्जमाफीच्या सूत्राचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्याऐवजी अल्पभूधारकांना दिलासा देण्याची योजना आहे. मात्र, कर्जमाफी केल्यास सुमारे १८ ते ३१ हजार कोटींचा आर्थिक भार राज्यावर पडणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले. याबरोबरच पंजाबमध्ये काँग्रेस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तामिळनाडूत सर्व शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाने कालच आदेश दिला. यामुळे राज्यातही शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ झाले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतली आहे. शिवसेनेने कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर माघार घेतली असली तरी या घटनांमुळे शिवसेनेलाही जोर आला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यात येत असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले. यानुसार नेहमीप्रमाणे कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची योजना आहे. पण कर्जमाफीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाल्याशिवाय विरोधक गप्प बसणार नाहीत. यामुळेच काही प्रमाणात तरी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा लागेल, असा भाजपमध्ये मतप्रवाह आहे. संभाव्य आर्थिक ताण.. उत्तर प्रदेशात एक लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ केल्यावर ३६ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. महाराष्ट्रात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत ४४,३१८ कोटी तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप झाले आहे. कमाल तीन लाखांपर्यंत कर्जाचे वाटप केले जाते. किमान कितीही कर्ज मिळते. सरसकट कर्जमाफीसाठी ३० हजार ५०० कोटींचा बोजा पडेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली होती. राज्यात सुमारे ६० लाख शेतकरी खातेदार असून, एक लाखापेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असते. उत्तर प्रदेशप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याकरिता १८ ते २० हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो, असे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महसुली तूट २०१६-१७ (१४ हजार कोटी) २०१७-१८ (साडेचार हजार कोटी अपेक्षित, पण हा आकडा वाढण्याची शक्यता) कर्जाचा डोंगर चार लाख ,१३ हजार कोटी (उत्तर प्रदेश - २ लाख २९ हजार कोटी, तामिळनाडू - ३ लाख १४ हजार कोटी). ‘सरसकट कर्जमाफी हवी’ उत्तर प्रदेशप्रमाणे एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय मान्य केला जाणार नाही. सरसकट कर्जमाफ केलेच पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर कर्जमाफ झाले पाहिजे, अशी भूमिका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली.
