आर्थिक संपन्नतेत आलेल्या ‘राज्य सहकारी बँके’वर पुन्हा एकदा कब्जा करण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सुरू केलेल्या मोर्चेबांधणीला धक्का देत या बँकेसह सर्वच ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना सरकारने ३१ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेवर प्रशासक न नेमता सहा महिन्यांच्या आत त्या सहकारी संस्थेच्या निवणुका घेणे सहकार निवडणूक प्राधिकरणास बंधनकारक आहे. राज्य सहकारी बँकेवर मात्र गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक असून आर्थिक अडचणीतील ही बँक आता नफ्यात आहे. आíथक आणि राजकीयदृष्टय़ा ही महत्त्वाची बँक पुन्हा एकदा आपल्या कब्जात घेण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने गेल्या काही महिन्यांपासून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. या बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र प्रशासकाच्या माध्यमातून आपल्याच ताब्यात असलेली ही बँक विरोधकांच्या ताब्यात देणे राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नसल्यानेच राज्य सरकारने आता वेगळी खेळी सुरू केली आहे. नव्या कायद्यानुसार सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक प्राधिकरणाला मिळाले आहेत. म्हणजेच राज्य सरकारला कोणताच अधिकार राहिला नव्हता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सहकारी संस्था सुधारणा विधेयत संमत करून घेत नैसर्गिक आपत्ती किंवा अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. त्याचाच आधार घेत राज्यातील निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑक्टोबर स्थगित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यामुळे नजिकच्या काळात होणारी राज्य सहकारी बँकेची तसेच काही जिल्हा बँका, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांच्या निवडणुका स्थगित झाल्या आहेत. या निवडणुका स्थगित करण्याबाबतचे राज्य सरकारचे आदेश मिळाले असून त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मुधकर चौधरी यांनी सांगितले. संचालकांच्या हमीपत्रानंतरच साखर कारखान्यांना कर्ज मुंबई: गेल्या गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किमतीप्रमाणे (एफआरपी) देय असलेली रक्कम देण्यासाठी राज्यातील १४७ साखर कारखान्यांना १९८३ कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, कारखाने आणि त्यातील संचालकांच्या सामूहिक आणि वैयक्तिक हमीपत्रानंतरच कर्जाची रक्कम देण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. साखरेचे दर घटल्याने अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे पैसे देण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी केली होती. त्यानुसार राज्यातील १४७ साखर कारखान्यांसाठी २०१३-१४ मध्ये उत्पादित झालेल्या साखरेच्या प्रतिटनास २४ हजार रुपये याप्रमाणे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रानेही अर्थसाहाय्य मंजूर केले असून या कर्जातील १० टक्केप्रमाणे एक वर्षांचे व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे.
