सरकारच्या भूमिकेनंतर उच्च न्यायालयाचा सवाल एखादे बांधकाम वा त्याचे विस्तारीकरण हे नियमांना धरून नसेल वा बेकायदा असेल तर ते जमीनदोस्त करायलाच हवे, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. सरकारने ही भूमिका घेतल्यानंतर मंत्रालयाशेजारील नेहरू बागेच्या जागेवर असलेल्या भाजपच्या मुख्यालयाचे परवानगीशिवाय करण्यात आलेले अतिरिक्त बांधकाम जमीनदोस्त करणार का, असा थेट सवाल न्यायालयाने भाजपला करत गुरुवारच्या सुनावणीत त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर आतापर्यंत कार्यालयाच्या जमिनीचे भाडे पक्षाकडून देण्यात आले आहे का आणि असेल तर ही रक्कम किती आहे, याचाही खुलासा करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. भाजपला कार्यालयासाठी बहाल केलेली जागा ही अधिकृत की अनधिकृत आहे किंवा त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन करण्यात आले की नाही, याबाबत उत्तर दाखल करणार नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली होती. कार्यालयाला बहाल करण्यात आलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ आणि वापरण्यात येणाऱ्या क्षेत्रफळामध्ये तफावत असल्याचा दावा करत त्यात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासह न्यायालयाने मज्जाव केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आतापर्यंत टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारने याप्रकरणी आपली भूमिका अखेर स्पष्ट केली.
