विधानसभा उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांना देण्याचा संकेत असला तरी ते न देण्याचे भाजपने ठरविले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत गेली १५ वर्षे ही प्रथा पाळली न गेल्याने भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही त्याच पध्दतीने वागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना उपाध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
