कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा दणका आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एमएमआरडीए'ला काम थांबवण्याचे आदेश दिले असून भूखंड आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. या निर्णयानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी माफी मागावी आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजरा नेते किरीट सोमय्यांनी केली आहे. त्यातच भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून टोला लगावला आहे. “कुंडलीचं सोडा, गंडा बांधून गंडवलं त्याचं काय?” "बाल रंगभूमीवर बालनाट्य सध्या बंद आहेत पण सध्या मंत्रालयाच्या दारात "होय! मेट्रोचा खेळ खंडोबा करुन दाखवला!!" नावाचे सुरु असलेले बालनाट्य मुंबईकर हताशपणे पाहत आहेत. आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत परवानगी दिली होती. ९० टक्के काम पूर्ण होत आले होते. पण केवळ हट्टाने पेटून आणि अहंकाराने कांजूरमार्ग येथे कारशेड करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे बालहट्ट आहे. एकीकडे बाल रंगभूमीवरील बालनाट्य बंद आहेत आणि मुंबईकरांना मंत्रालयाच्या दारात अशी बालनाट्य पहावी लागत आहेत", अशा शब्दात शेलार यांनी सरकारवर टीका केली. हायकोर्टाकडून जनभावनेची अवहेलना – संजय निरुपम "ज्या पद्धतीने मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चपराक लावली आहे ते अपेक्षितच होते. पहिल्या दिवसापासून आम्ही सांगत होतो की मिठागर आयुक्तांची एनओसी आपण घेतलेली नाही. ही जागेवरील खासगी मालकांचे त्याबाबतचे दावे तुम्ही विचारात घेतलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश हे राजकीय दबावापोटी आले आहेत. राजकीय दबावापोटी घेतलेले हे आदेश मागे घेण्याची नामुष्की या सरकारवर आलेली आहे, आणि न्यायालयाने आता जैसे थे ते आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला विलंब होऊन प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. ही किंमत वाढल्यामुळे मुंबईकरांवर तिकीटाचा बोजा वाढणार आहे", हेदेखील त्यांनी नमूद केले.
