कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने दिले असून ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला काम थांबवण्याचे आदेश दिले असून भूखंड आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबत जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. फेब्रुवारीत याप्रकऱणी अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या दणक्यानंतर भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“आरेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य नाहीत. त्यानंतर कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत स्वतःच नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल मान्य नाही. आता उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय तरी मान्य करणार का? स्वतःच्या अहंकारातून अजून मुंबईकरांचे किती नुकसान करणार? अहंकार! अहंकार आणि अहंकार!,” असं म्हणत शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला.

आणखी वाचा- उच्च न्यायालयाने कांजूर मेट्रोचं काम थांबवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…

आणखी वाचा- “मी ३० वर्षांपासून राजकारणात, पण…” कांजूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया

फडणवीसांचीही सरकारवर टीका

“विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हार जीत करू नये. मुंबईच्या विकासासाठी काम हे केलं पाहिजे. मेट्रोच्या कामासाठी लाणारा पैसा हा जनतेचा, सर्वांचाच आहे. कारशेडचं काम त्वरित सुरू न केल्यास प्रकल्प २०२४ पर्यंत लांबेल. राज्य सरकारचा त्याच जागेसाठी अटट्हास का आहे?,” असा सवालही फडणवीस यांनी केला. “मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचं काम केलं जात आहे. सरकार या कामात जेवढा उशीर करेल तितकी त्या प्रकल्पाची किंमत वाढत जाणार आहे. उशीर झाला तर दिवसाला सर्व मिळून पाच कोटी रूपयांचं नुकसान होतं. गेलं वर्षभर हे काम रखडलं आहे. त्यामुळे आतापर्यंत किती नुकसान झालंय हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आरेमध्ये तात्काळ कारशेडचं काम सुरू करण्यात यावं,” असंही ते यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा- “गुडघ्यात मेंदू असलेले सरकार सत्तेवर असले की असे प्रकार घडतात”

काय म्हटलंय न्यायालयानं?

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसेच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्यानं सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती. दरम्यान, त्यानंतर बुधवारी कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायानं दिले.