News Flash

वीज बिलांमागे राज्य सरकार आणि कंपन्यांचं साटंलोटं; अतुल भातखळकर यांचा आरोप

ऊर्जामंत्र्यांचा आणि वीज कंपन्यांचा अर्थपूर्ण संवाद झाला आहे का?, भातखळकर यांचा प्रश्न

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात लॉकडाउन लागू करण्यात आलं होतं. लॉकडाउनच्या सुरूवातीच्या काळात वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना मीटर रिडिंगप्रमाणे वीज बिल न पाठवता सरासरीनुसार बिल पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. परतु आता लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर ग्राहकांना मोठ्या रकमेची बिलं येत असल्याचा तक्रारी अनेकांकडून होत आहे. “लॉकडाउनच्या काळात मुंबईकरांना येणाऱ्या प्रचंड वीज बिलांमागे राज्य सरकार व वीज कंपन्यांचे साटंलोटं आहे,” असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. मुंबईतील अदानी कंपनीच्या कार्यालयासमोर आज भाजपातर्फे आंदोलन करण्यात आलं.

“राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम ४ चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन ३०० युनिट पर्यंतची वीज बिलं माफ करावीत,” अशी मागणी भातखळकर यांनी यावेळी केली. सरासरी बिलाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा बिलं ही घरगुती ग्राहकांना तसेच छोटे-मोठे उद्योग करणाऱ्यांनादेखील अदानी कंपनीने पाठवली आहेत. हे सारासार गैर असून कंपन्या तीन महिने बंद असताना, अनेक लोकांची घर बंद असताना सुद्धा हजारो रुपयांची बिलं पाठवण ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोपही यावेळी केला.

“वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही. परंतु २६ मार्च व ९ मे २०२० रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यानी ३ महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही तरी सुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केले आहेत,” असं ते यावेळी म्हणाले.
“वीज नियामक कायद्यातील कलमाप्रमाणे शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रिडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते परंतु राज्याचे ऊर्जामंत्री या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत,” असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

“केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य जाहीर केले आहे. यातील सुमारे ३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत असे असताना सुद्धा राज्यातील जनतेला ३०० युनिट पर्यंतची वीज बिल माफी देणे तर सोडाच पण खाजगी कंपन्या नियमबाह्यपणे ३-३ महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेकडून वसूल करत आहेत याकडे राज्याचे ऊर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात? असा प्रश्न करत ऊर्जामंत्र्यांचा व या खाजगी वीज कंपन्यांचा अर्थपूर्ण संवाद झाला आहे का?,” असा सवालही भातखळकर यांनी केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 30, 2020 4:38 pm

Web Title: bjp leader atul bhatkhalkar criticize electricity companies energy minister mumbai jud 87
Next Stories
1 मुंबई: विनाकारण प्रवास करणाऱ्यांना दणका, एकाच दिवसात १६ हजार वाहने जप्त
2 ताज हॉटेल उडवून देण्याची धमकी, पाकिस्तानमधील कराचीमधून फोन
3 २०० ठिकाणी नाकाबंदी
Just Now!
X