राज्यात लॉकडाऊन काळात भरमसाठ वीज बिल आकारल्यामुळे जनतेत आक्रोश असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून दिसत आहे. विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरलेलं आहेच. असे असतानाच आता 'महावितरण'ने थकीत वीजबिल वसुलीचे आदेश जाहीर केले आहेत. इतकंच नव्हे तर ग्राहकांनी जर वीज बिल भरले नाही, तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असंही 'महावितरण'कडून जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता हा वाद चिघळण्याची शक्यता असून विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून याबाबत प्रतिक्रिया येण्यास सुरूवात झाली आहे. भाजपा प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर घणाघात केला. "सर्वसामान्यांचे वीज कनेक्शन त्वरीत खंडित करण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय म्हणजे नवी गाथा आहे. माझं घर माझी सुरक्षा; माझे वीजबिल मलाच झटका. मंत्र्यांना गाड्या, कंत्राटदारांना मलई आणि बिल्डरांना सवलती; गोरगरीब मागती दिलासा तर त्यांच्या नशिबी मात्र आश्वासनाचा धत्तुरा. मुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली", अशा शब्दात त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. मुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली. — Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 20, 2021 आणखी वाचा- “हे’ तर ठाकरे सरकारचं तुघलकी फर्मान” 'महावितरण'ची बाजू लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रितसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरांत चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे 'महावितरण'ला शक्य होत नसल्याने, तसेच बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत असल्याने हा निर्णय घेतला गेला असल्याचं 'महावितरण'चं म्हणणं आहे.
