विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये ४०० गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केलेला असताना भाजपाकडून आणखी एका घोटाळ्याचा दावा करण्यात आला आहे. ठाकरे सरकार व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं दहिसरमध्ये ९०० कोटींचा जमीन घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. "उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. ठाकरे सरकारनं सत्तेवर आल्यानंतर कोणता निर्णय घेतला, तर दहिसरमधील ९०० कोटींची जमीन एका बिल्डरला बहाल करण्याचा," असा आरोप भाजपानं केला आहे. भाजपाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी हा भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. "उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या कोणता निर्णय घेतला तर दहिसर येथील एका बिल्डरला ९०० कोटींची जमीन बहाल करण्याचा. गेल्या १० वर्षांत दहिसर येथील ७ एकर जमिनीच्या खरेदीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता , मात्र तो स्वीकारला गेला नव्हता. निशल्प रिऍलिटी ने हा भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या जागेवर १०० टक्के अतिक्रमणे आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने या जमिनीच्या खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. ही जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे बृहन्मुंबई महापालिकेची कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट मत नोंदविले होते," असं किरीट सोमैय्या यांनी म्हटलं आहे. "बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे त्यावेळचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी महापालिकेच्या सुधार समितीला पत्र पाठवून या जमिनीचा ताबा घेण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला होता. २ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महापालिकेच्या सुधार समितीने या भूखंडाच्या ताब्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र परदेशी यांनी तो फेटाळला. निशल्प रिऍलिटीने मांडलेला हा प्रस्ताव कसा अव्यवहार्य आहे आणि त्यामुळे तो फेटाळणे कसे आवश्यक आहे, याबाबतची सविस्तर टिप्पण्णी दिली होती. २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. २८ नोव्हेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. २९ नोव्हेंबर रोजी सुधार समितीची विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक होणार होती. या बैठकीत दहिसर एकसर येथील भूखंडाच्या खरेदीचा विषय नव्हता. मात्र हा विषय तातडीचा विषय म्हणून हा भूखंड खरेदी विषय बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत घुसडवण्यात आला," असा आरोप सोमैय्या यांनी केला आहे. "प्रवीण परदेशी यांनी महापालिका आयुक्त असताना या भूखंडाची किंमत ५४ कोटीच्या आसपास आहे, असे स्पष्ट मत नोंदविले होते. १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी काढलेल्या सूचनापत्रकात, अशा कोणत्याही जागेचा ताबा कोणत्याही अडचणीविना मिळाला पाहिजे, असे मत नोंदविले होते. या भूखंडाचे मूल्य निर्धारण ३५४ कोटी करण्यात आले, त्यावेळीही परदेशी यांनी त्यास तीव्र आक्षेप घेतला होता. असे असताना ठाकरे सरकारकडून महापालिकेच्या वित्त विभागाला या भूखंडाच्या खरेदीपोटी ३४९ कोटी, १४ लाख १९ हजार १३ रुपये इतकी रक्कम तातडीने देण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली. बिल्डरकडून ५४ कोटी रुपयांचा भरणा अनामत रक्कम म्हणून अगोदरच करण्यात आला होता. त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी उर्वरित २९४ कोटी रुपयांचा मोबदला निशल्प रिऍलिटीला देण्यात आला," असं सोमैय्या यांनी म्हटलं आहे. "आता संबंधित बिल्डरनं या जागेचे ३४९ कोटी रुपये हे मूल्यनिर्धारण चुकीचे आहे, असा दावा करीत आहे. या बिल्डरने नागपूर येथील महसूल न्यायाधिकरणाकडे अपील करून या भूखंडाची किंमत ९०० कोटी रुपये असल्याचा दावा केला आहे. या बिल्डरने मुंबई महापालिकेकडे उर्वरीत ५५० कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. सदर भूखंडाची मी प्रत्यक्ष पाहणी केली असून, या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविणे शक्य नाही असे माझे स्पष्ट मत बनले आहे. राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिका २८ नोव्हेम्बर २०१९ पर्यंत अतिक्रमण असलेला हा भूखंड एवढ्या चढ्या किमतीत घेण्यास विरोध करीत होते. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर एका रात्रीत राज्य सरकारची आणि महापालिकेची भूमिका बदलली आणि ९०० कोटींच्या भूखंडाची भेट एका बिल्डरला देण्यात आली. या व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे," असं सोमैय्या यांनी म्हटलं आहे.
