पंतप्रधान मोदी व शहांवरील टीका आणि भाजपविरोध महागात? केंद्रात व राज्यात सत्तेत सहभागी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकास्त्र सोडणे शिवसेनेला महागात पडले आहे. शिवसेनेला फारशी किंमत देत नाही, हे दाखवीत केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेला ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सत्ता टिकविण्यासाठी आणि भाजपला गरज भासेल, तेव्हा शिवसेनेचा वापर करुन घेऊन झुलवत ठेवायचे, अशी खेळी पंतप्रधान मोदी-शहांनी केली आहे. अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांना महत्वाचे खाते देण्यात यावे, या शिवसेनेच्या मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेकडे चरफडत बसण्यापेक्षा कोणताही पर्याय नसल्याने आणि महाराष्ट्रात ते ‘स्वाभिमानी’ बाणा दाखवून सत्तेतून बाहेर पडणे शक्य नसल्याने भाजपने शिवसेनेचे फारसे लाड न करण्याचे व वेसण घालण्याचे धोरण भाजप श्रेष्ठींसह मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सत्ता असली तरी उभयपक्षी सातत्याने खणाखणी सुरु आहे. नोटाबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मेट्रो प्रकल्प यासह अनेक मुद्दय़ांवर शिवसेनेने पंतप्रधान मोदी, शहा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर आतापर्यंत अनेकदा हल्लाबोल केला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांच्यासह शिवसेना नेत्यांची वक्तव्ये, ‘सामना’ मुखपत्रातून केले जाणारे लिखाण आणि सत्तेत सहभागी राहून विरोधकांप्रमाणे भाजपची कोंडी करण्याची शिवसेनेची भूमिका यामुळे पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष शहा हे शिवसेनेवर कमालीचे नाराज आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीपासून उभयपक्षी संघर्षांला अधिकच धार आली आहे. मात्र राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआच्या सर्व घटकपक्षांचा पाठिंबा हवा, यासाठी पंतप्रधान मोदी व शहा यांनी मधाचे बोट लावून शिवसेनेला चुचकारले. त्यासाठी ठाकरे यांना नवी दिल्लीला भोजन समारंभात आमंत्रित करुन मोदी यांनी त्यांची चौकशी केली, तर शहा हे ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानीही गेले आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणुकीत त्यांचा पाठिंबा मागितला. भाजपच्या उमेदवाराला मते न देणे परवडणारे नसल्याने शिवसेनेने निमूटपणे पाठिंबा दिला, तरी टीकेच्या तोफा धडाडतच होत्या. याआधीच्या विस्ताराच्या वेळी शिवसेनेला कबूल केल्याप्रमाणे अनिल देसाई यांना मंत्रिपद देऊ केले असताना ठाकरे यांनी त्यांना पदाची शपथ घेण्यापासून रोखले. त्यामुळे गेल्या काही काळातील घडामोडींनंतर आता शिवसेनेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे अतिशय अवघड आहे. पक्षश्रेष्ठींचा प्रचंड राग असतानाही शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर काढल्यास अन्य पक्षातील आमदार फोडणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा घेणे, अशा पर्यायांपेक्षाशिवसेनेच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करुन आणि गोडीगुलाबीने झुलवत ठेवण्याचे धोरण फडणवीस यांनी स्वीकारले आहे. फडणवीस यांच्यावर पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास असल्याने व राज्यात अन्य पर्यायही राज्यात नसल्याने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आले नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकाही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली होतील. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक काळात शिवसेनेशी लढावे लागणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये फडणवीस यांनी शिवसेनेला धूळ चारली आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला सडेतोड प्रत्युतर देण्याचे भाजपने ठरविले आहे. रालोआ मृतप्राय - संजय राऊत रालोआ (एनडीए) मृतप्राय झाली आहे, असा हल्लाबोल करीत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा निवडणुकांच्या वेळी भाजपला पाठिंबा हवा असल्याने रालोआची आठवण येते,’ असे खडे बोल सुनावले आहेत. शिवसेना मंत्रिपदांसाठी हपापलेली नाही, असे राऊत यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर बोलताना स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेला काय? केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारापाठोपाठ नवरात्रीमध्ये राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार असून फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केली आहे. शिवसेनेला गृह खात्यासह महत्वाची खाती मिळावीत, उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी सुरुवातीपासून मागणी आहे. अन्य राज्यांमध्ये भाजपने उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेला ते दिलेले नाही. आगामी राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारातही शिवसेनेच्या हाती फारसे काही न लागण्याचीच चिन्हे आहेत.
