राज्यसभेत बहुमताच्या अभावी सत्ताधारी भाजपची केंद्रात कोंडी होत असली तरी राज्यात विरोधकांचा हा डाव घटनेतील तरतुदीच्या आधारे हाणून पाडण्याची तयारी सत्ताधारी भाजपने केली आहे. यातूनच विधान परिषदेत विधेयके रखडल्यास पुन्हा विधानसभेची मान्यता घेऊन या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने केंद्रात भाजपची काँग्रेसने कोंडी केली आहे. लोकसभेने विधेयके मंजूर केली तरी राज्यसभेत मंजूर होत नाहीत. भूसंपादन, वस्तू व सेवा कर असे काही महत्त्वाचे कायदे मंजूर होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. दिल्लीप्रमाणेच मुंबईतही सत्ताधारी भाजपची अशीच काहीशी अवस्था झाली आहे. कारण सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली असली तरी विधान परिषदेची त्याला मान्यता मिळालेली नाही. पावसाळी अधिवेशनाचे चारच दिवस शिल्लक असून, सेवा हमी कायद्यासह काही महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. विरोधकांचे प्राबल्य विधान परिषदेच्या ७८ सदस्यांपैकी राष्ट्रवादी (२७), काँग्रेसचे २१ असे एकूण ४८ सदस्य आहेत. विरोधकांनी अडविल्यास विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांना विधेयकही मांडणे शक्य होणार नाही. कारण विधेयक मांडण्यासाठीही सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते. दोन आठवडय़ांच्या कामकाजात फार काही विधायक काम झालेले नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली. मंगळवारपासून कामकाज सुरळीत सुरू होईल, असा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झाले आहे. पण चार दिवसांत अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्याबाबत साशंकता आहे. घटनेतील तरतूद काय सांगते? संसदेत राज्यसभेने विधेयक नामंजूर केल्यास उभय सभागृहांचे संयुक्त कामकाज बोलावून विधेयक मंजूर करण्याची तरतूद आहे. विधिमंडळात संयुक्त कामकाज बोलाविण्याची तरतूद नाही. यावर कसा मार्ग काढता येईल याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. घटनेच्या कलम १९७ (अ) व (ब) अन्वये विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधान परिषदेत नामंजूर झाले वा सभागृहात मांडल्यानंतर तीन महिन्यांत त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही वा रखडले तर त्याच अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मंजूर करण्याचे विधानसभेला अधिकार आहेत. विधानसभेने पुन्हा मंजुरी दिलेले विधेयक दुसऱ्यांदा मान्यतेकरिता विधान परिषदेकडे पाठविल्यास ते नामंजूर झाले वा महिनाभरापेक्षा जास्त काळ मंजुरीअभावी रखडले तरी त्या विधेयकाचे आपोआप कायद्यात रूपांतर होऊ शकते, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तरतुदीचा वापर करण्याच्या पर्यायाचा भाजपकडून विचार सुरू झाला आहे.
