|| संतोष प्रधान मुंबई : केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता महाराष्ट्रात पडती बाजू, झारखंडमध्ये छोटय़ा भावाची भूमिका, दिल्लीत ‘आप’ला अप्रत्यक्ष मदत या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाने स्वत:च्या हाताने नुकसान करून घेतले आहे. बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती कायम राहू शकते. अशाने पक्षाची वाढ होण्याऐवजी उलटय़ा दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे चित्र दिसते. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता विविध समझोते केले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयोग यशस्वी होत असला तरी त्यातून काँग्रेस पक्ष वाढत नाही. उलट काँग्रेस पक्षाचे अधिक नुकसान होत आहे. राजधानी दिल्लीत पक्षाला पाच टक्केही मते मिळू शकली नाहीत हा तर धोक्याचा इशारा मानला जातो. दिल्लीत मुस्लीम समाजाने एकगठ्ठा मते आम आदमी पार्टीला दिली. अल्पसंख्याक समाज भाजपवर नाराज असून, काँग्रेसला पर्याय असल्यास त्या पक्षाला समाजाचे मतदान होते हे लोकसभा निवडणुकीतही बघायला मिळाले होते. यासाठी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी- बसप, आंध्रत तेलुगू देसम, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती ही उदाहरणे दिली जातात. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने काँग्रेसला मागे टाकले . झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चापुढे नमते घ्यावे लागले. बिहारमध्येही काँग्रेसची अवस्था बिकटच मानली जाते. पुढील वर्षी निवडणुका होणाऱ्या पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू या मोठय़ा राज्यांमध्ये काँग्रेस कमकुवत आहे. २०१४ आणि २०१९च्या पराभवांमधून काँग्रेस पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे या एकाच मुद्दय़ावर पक्ष साऱ्याच राज्यांमध्ये नमती भूमिका घेत आहे. यातून आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळणार कसे, असा प्रश्न पक्षाचे नेते खासगीत करू लागले आहेत.
