पहिला हक्क भाजपचाच - संजय राऊत सत्तास्थापनेसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भाजपला पाचारण करण्याची शक्यता असून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानंतर त्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. सरकारस्थापनेसाठी ९ तारखेची कोणतीही कालमर्यादा नसून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या पक्षाला सरकारस्थापनेची संधी द्यावी लागेल आणि हा पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास इतरांना संधी द्यावी लागेल. सरकारस्थापन होणे अशक्य असल्याची राज्यपालांची खातरजमा झाल्यावरच राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल, असे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाची मुदत ९ नोव्हेंबरला संपत असली तरी सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही, असे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी सांगितले. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या राजकीय पक्षाला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करणे आवश्यक आहे. त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे. आधीच्या विधानसभेची मुदत संपली तरी नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर आणि नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी झाल्यावर बहुमताची चाचणी होईल. पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाने सरकार स्थापनेस नकार दिल्यास किंवा बहुमत सिद्ध करू न शकल्यास दुसऱ्या किंवा अन्य पक्षांना तशी संधी मिळू शकते. त्यांना राज्यपालांकडे प्रस्ताव द्यावा लागेल. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ९ नोव्हेंबरच्या विधानसभेच्या मुदतीचा कोणताही संबंध नाही. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या आघाडय़ा सरकारस्थापना करण्यात अपयशी ठरल्यावरच राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपालांना करता येईल. तोपर्यंत काळजीवाहू सरकार काम करू शकेल, असे अणे यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबरला संपत असल्याने तत्पूर्वी सरकारला राजीनामा द्यावा लागेल आणि राज्यपाल सध्याच्या सरकारला काळजीवाहू सरकार म्हणून काम पाहायला सांगून नवीन सरकारस्थापनेसाठीची आवश्यक प्रक्रिया सुरू करू शकतील, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी विधानसभेत चाचणी घेणे, हाच मार्ग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एस. आर. बोम्मई प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. सर्व प्रक्रियेसाठी ९ नोव्हेंबरची कोणतीही कालमर्यादा नसून २००४ मध्येही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत सरकारस्थापनेसाठी वेळ लागला होता व १३ दिवस विधानसभा अस्तित्वात नव्हती, याकडे साखरे यांनी लक्ष वेधले. सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या राजकीय पक्षाने सरकारस्थापनेस नकार दिला किंवा बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर दुसऱ्या किंवा अन्य पक्षांना राज्यपालांना संधी देता येईल, असे साखरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीविषयी शिवसेनेची भूमिका काय राहील, असे विचारता खासदार राऊत यांनी भाजपला राज्यपालांनी पाचारण करावे, असे सांगितले. पहिला हक्क त्यांचाच आहे, भाजपकडे बहुमत असल्यास त्यांनी ते सिद्ध करावे, अशी टीप्पणी त्यांनी केली. शिवसेना व भाजप दोघेही तडजोडीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करणार असल्याचे उभयपक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले. राज्यपालांनी सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या भाजपलाच सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करावे, असे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
