राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे सारे खापर भाजप-शिवसेना युती सरकारने आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर फोडले आहे. चुकीचे नियोजन, वाढती वित्तीय तूट यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. श्वेतपत्रिकेत थेट राजकीय भाष्य टाळण्यात आले असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच या गोंधळास कसे जबाबदार आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कृषीपंपांच्या वापरात सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा व सांगली या पाच जिल्ह्यांमध्ये वापर जास्त झाला आहे. कृषीपंपांसाठी ३५० कोटींची सवलत देण्यात आली असून त्यापैकी ३१ टक्के वापर या पाच जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे. हे पाचही जिल्हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीसाठी राजकीयदृष्टया महत्त्वाचे होते. अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यावर गोंदिया आणि वाशिम जिल्ह्यांमध्ये शिधापत्रिकाधारकांमध्ये प्रचंड वाढ कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. उद्योग क्षेत्राच्या प्रोत्साहन योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ हा नाशिक आणि पुणे या दोनच जिल्ह्यांनी जास्त घेतला याकडे लक्ष वेधण्यात आले. कॅग आणि श्वेतपत्रिकेच्या काही आकडेवारीत तफावत आहे.
