दुष्काळ आणि अवेळी पावसाने नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या, मुस्लीम आरक्षण, गोवंश हत्याबंदी, मुंबईचा विकास आराखडा यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सत्ताधारी भाजपची कसोटी लागणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेतील कटुतेचे संबंध लक्षात घेता शिवसेनाही भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी या निमित्ताने सोडणार नाही. केंद्राकडून भरीव मदत मिळेल, या आशेवर हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचे पॅकेज फुगविले. केंद्राने तेवढी मदत अद्याप दिलेली नसल्याने मदतीचे वाटप संथगतीने सुरू झाले आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीवरून ओरड सुरू असतानाच गेल्या आठवडय़ातील अवकाळी पावसाने पुन्हा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामात मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा दुबार मदत दिली जाणार नाही, या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भूमिकेचा समाचार घेण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधकांना चांगलीच संधी मिळाली आहे. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येवरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्ताधारी भाजपला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न करतील. गृह खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने त्यांना लक्ष्य करण्याची संधी विरोधकांच्या हाती आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावर सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. मुंबई विकास आराखडय़ावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने शिवसेना या मुद्दय़ावरही मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपला अडचणीत आणण्याची काँग्रेसची योजना आहे. भाजप अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे, हे दाखविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न राहील. तर ‘आदर्श’ आणि सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवरून विरोधकांची कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. टोलधोरण, गृहनिर्माण विभाग, मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा मॅटचा आदेश, शिष्यवृत्ती घोटाळा, विकासकामे, पूर्वीच्या सरकारच्या योजना बंद करणे यांसारख्या छोटय़ा-मोठय़ा प्रश्नांवर वादळी चर्चेची चिन्हे आहेत.समन्वय आणि दुभंग सरकारच्या विरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादीत समन्वय ठेवला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी जाहीर केले असले तरी विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधातील अविश्वासाच्या ठरावावर राष्ट्रवादी ठाम आहे. हा वाद टाळण्याचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण प्रयत्न आहेत. पण राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव मतास टाकण्याचा आग्रह धरल्यास दोन्ही काँग्रेसच्या संबंधात कटुता येईल. एकूणच भाजप-सेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठी टपले असतील.
