शिवसेनेवर कुरघोडी; पंतप्रधानांच्या हस्ते आंबेडकर स्मारक प्रकल्पाचे भूमिपूजन चैत्यभूमीजवळ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक आणि मेट्रो प्रकल्पाचे आज, रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या भूमिपूजन समारंभाच्या निमित्ताने मुंबई महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपच्या वतीने शक्तिप्रदर्शन करण्यात येणार आहे. ‘मातोश्री’पासून हाकेच्या अंतरावर हा कार्यक्रम होत असला तरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना महत्त्व द्यायचे नाही अशा पद्धतीने कुरघोडी भाजपने केली आहे. आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या सर्व समारंभांना राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना काँग्रेसकडून मानाचे स्थान दिले जात असे. युती सरकारमध्ये मात्र भाजपने शिवसेनेला अजिबात किंमत देत नाही हे सूचित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासकीय निमंत्रण पत्रिकेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा साधा उल्लेखही नसून, निमंत्रण देण्याचे सौजन्यही सरकारने दाखविले नव्हते. बरीच ओरड झाल्यावर शेवटी शनिवारी सायंकाळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना ‘मातोश्री’वर धाडण्यात आले. शेवटच्या क्षणी निमंत्रण स्वीकारण्यास उद्धव ठाकरे काही छोटे नेते नाहीत, असे शिवसेनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. निमंत्रण पत्रिकेवर शिवसेनेचे मंत्री व खासदार-आमदारांची नावे छापण्यात आली आहेत. भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक महत्त्वाची आहे. या दृष्टीने सारे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यातूनच शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. मुंबईमध्ये गुजराती आणि उत्तर भारतीयांची मोठय़ा प्रमाणावर भाजपला साथ आहे. डॉ. आंबेडकर स्मारकाचे रखडलेले काम मार्गी लावून भाजपने दलित मतदारांनाही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिहारही लक्ष्य पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बीकेसी मैदानातील सभेचा भाजपचा दुहेरी उद्देश आहे. मुंबईत फायदा व्हावा हा तर प्रयत्न आहेत. पण सोमवारी बिहारमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानातही मोदी यांच्या सभेचा पद्धतशीरपणे फायदा उठविण्याचा प्रयत्न आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या मतप्रदर्शनामुळे बिहारमध्ये विरोधकांनी मागास मतदारांमध्ये भाजपच्या विरोधी वातावरण तयार केले आहे. आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करून मोदी हे दलित तसेच मागास मतदारांना योग्य तो संदेश देण्याचा प्रयत्न करतील. केंद्राला ‘किंमत’ मोजण्याची गरजच काय ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी केंद्र व राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने इंदू मिलच्या जागेचा घसघशीत मोबदला लाटला आहे. राज्याकडून किंमत वसूल केली जाऊ नये, अशी मागणी नेत्यांनी केली आहे. टीडीआरच्या माध्यमातून ३२०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम राज्य सरकार मोजणार आहे. इंदू मिलचा बराच भाग सीआरझेड अंतर्गत येतो. विकास हस्तांतरण हक्काच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योग मंडळाने फायदा उकळला आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे स्वातंत्र्यलढा व राष्ट्रउभारणीतील योगदान मोठे आहे. त्यांच्या स्मारकासाठी जमीन मोफत द्यावी. -अशोक चव्हाण , काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष - केंद्राचे स्मारकासाठी योगदान काय? जमिनीची एवढी किंमत घेणे चुकीचे आहे.केॅद्राने जमीन मोफतच द्यावी.हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असताना भाजपने तो ताब्यात घेवून राजकारण केले आहे. -सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी केंद्र सरकारने स्मारकासाठी काही आíथक वाटा उचलून सवलतीच्या दरातच जमीन दिली पाहिजे. त्यासाठी मी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करणार आहे. -खासदार रामदास आठवले - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या राष्ट्रीय नेत्याच्या स्मारकाकरीता केंद्र सरकार किंमत वसूल करीत असल्यास ते चुकीचे आहे. ही जमीन राज्याला मोफतच मिळाली पाहिजे. -शिवसेना खासदार अरविंद सावंत
