मुस्लिम तुष्टीकरणासाठी शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाची राजकीय खेळी करण्यात येणार आहे. मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकार अनुकूल असल्याचे अल्पसंख्याक व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मात्र ते किती टक्के असावे, यासाठी जनगणनेच्या धर्मनिहाय आकडेवारीचा आधार घेतला जाईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच्या सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल आम्हाला मान्य नसल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. दरम्यान, मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत राज्य सरकार काहीच पावले टाकत नसल्याने राज्यातही हा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये पटेल समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दय़ावरून िहसाचार सुरू झाला असताना महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असे विचारता खडसे म्हणाले, मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. मुस्लिमांना शिक्षणामध्ये दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले होते. तरीही राज्य सरकारने त्याबाबत विधेयक न आणल्याने अध्यादेशाची मुदत संपल्यावर ते संपुष्टात आले. केवळ मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन मुस्लिम समाजाला डावलण्यात आले होते. मात्र त्यावरुन मुस्लिम समाजामध्ये भाजप सरकारविरोधात संताप निर्माण झाला आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देता येईल की नाही, याबाबत महाधिवक्ता यांचे कायदेशीर मत मागविले आहे, असे कारण राज्य सरकारकडून गेले अनेक महिने देण्यात येत होते. पण आता न्यायालयाने शिक्षणातील आरक्षण वैध ठरविले होते, त्यानुसार निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली, तर त्याचे खापर सरकारवर येणार नाही, अशी यामागे भूमिका आहे.
