दिल्लीत नरेंद्र तर महाराष्ट्रात देवेंद्रचे सरकार आणण्यासाठी गेले सहा महिने जिवाचे रान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता सरकारकडूनही लवकरच मोबदला मिळणार आहे. मुदत संपलेल्या आणि निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, दूध संघ यासारख्या आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असलेल्या सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक म्हणून कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्याचा घाट भाजप सरकारने घातला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने प्रशासनाला ‘खडसा’वल्याचे समजते.लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर समर्थकांना खूष करण्यासाठी त्यांची थेट सहकारी संस्थांवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता. एवढेच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी संस्थांवर एकच अधिकारी प्रशासक म्हणून काम करायचा तेथे डझनभर कार्यकर्त्यांचे प्रशासक मंडळ कार्यरत झाले होते. विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईल, अशा अपेक्षेने हा निर्णय घेण्यात आला होता. आजवर भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार आणि अफरातफरीच्या कारणावरून बरखास्त झालेल्या सहकारी संस्थांवर त्या क्षेत्रातील एखाद्या वरिष्ठ वा तज्ज्ञ अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असे. भाजप सरकारने आता मुदत संपलेल्या सर्वच संस्थांवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याची हालचाल सुरू केली आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका जुन्या सरकारनेच ३१ डिसेंबपर्यंत पुढे ढकलल्या असून अशा संस्था बरखास्त केल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली. त्यावर जुन्या सरकारचा निर्णय रद्द करण्याबाबत आणि नव्या सरकारचा निर्णय कायदेशीर ठरण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही मंत्रिमंडळाने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
