विधान परिषदेतील संख्याबळ वाढल्यानंतर या सभागृहाचे महत्त्वाचे उपसभापतीपद मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. अर्थात काँग्रेसने या पदावर दावा केल्यास आणि त्यासाठी निवडणूक झाली तर, अन्य पक्षांच्या सदस्यांची भाजपला मदत घ्यावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने सभापतीपद आपल्याकडे कायम ठेवू इच्छिणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची आणि मित्रपक्ष शिवसेनेची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी नुकत्याच निवडणुका झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपची सदस्यसंख्या १३ होती, तीन जागा वाढल्याने आता भाजपची सदस्यसंख्या १६ झाली. सहापैकी चार अपक्ष भाजपचे समर्थक मानले जातात. विधान परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे संख्याबळ घटून २७ वरून २५ वर आले असले, तरी या पक्षाचे क्रमांक एकचे स्थान मात्र कायम राहिले आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ २० वरून १८ वर आले आहे. शिवसेनेला एका जागेचा फायदा होऊन त्यांची संख्या ८ वरुन ९ झाली आहे. उपसभापती राहिलेले वसंत डावखरे यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला. आता उपसभापतीची जागा आपल्याकडे घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मार्च २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला व तो भाजपच्या मदतीने मंजूर करून घेतला. त्या वेळी काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत झाली. शिवसनेने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. आता विधान परिषदेच्या सभापती व उपसभापती दोन्ही पदांसाठी नव्याने नियुक्त्या केल्या जातील. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना पुन्हा सभापतीपदी बसविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे. अर्थात काँग्रेसने या दोन्ही पदांसाठी निवडणुका लढविण्याचे ठरविल्यास राष्ट्रवादीला अन्य पक्षांच्या सदस्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी भाजपने मदतीचा हात देऊ केल्यास त्याबदल्यात उपसभापतीपद मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे.
