नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीला काँग्रेसचा विरोध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठीच नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे, तर राजकीय विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे मत राष्ट्रवादीने व्यक्त केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यापासून पालघर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळालेले नाही. कल्याण-डोंबिवलीची निवडणूक स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची करूनही भाजपला शेवटी शिवसेनेबरोबर जमवून घ्यावे लागले. गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये झालेल्या १०० नगर पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीला यश मिळाले. अगदी भाजपचे वर्चस्व असलेल्या विदर्भात काँग्रेसने मुसंडी मारली. या पाश्र्वभूमीवर आगामी महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये फटका बसल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. यामुळेच थेट नगराध्यक्ष तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रयोग करण्यात आला होता, पण तो अयशस्वी ठरला होता, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. परभणी जिल्ह्य़ात पाच वर्षांच्या काळात एका नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाविरोधात तीनदा अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला. पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सर्वत्र यश मिळाल्यानेच बहुधा भाजप किंवा मुख्यमंत्र्यांनी धसका घेतलेला दिसतो, असे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले. भाजपने राजकीय विचाराने हा निर्णय घेतला असला तरी आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपचा हेतू साध्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा बहुसदस्यीय प्रभाग झाल्यास त्याचे परिणाम काय होतील याचाही विचार सरकारने करावा, असे मत तटकरे यांनी व्यक्त केले.
