‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या मुद्दय़ावर सारेच राजकीय पक्ष एकवटले मराठा समाजाच्या मोर्चाना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे सारेच राजकीय पक्ष हादरले असून, मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण करणाऱ्या दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (अ‍ॅट्रॉसिटी) गैरवापराबद्दल राष्ट्रवादी, मनसे, शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांनी सुरात सूर मिसळला आहे. या वादात पडण्याचे सत्ताधारी भाजपने अजून टाळले असले, तरी मोर्चाचा सारा रोख हा भाजपच्या विरोधात आहे. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी या मराठवाडय़ातील चार शहरांमध्ये मराठा समाजाच्या मोच्र्याना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मदतीशिवाय हे मोर्चे निघत असतानाही त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे सारेच राजकीय नेते हादरले आहेत. राज्यातील ३० टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या मराठा समाजाची नाराजी ओढावून घेणे कोणत्याच राजकीय पक्षांना सध्या सोयीचे नाही. समाजातील नाराजी ओळखून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वात प्रथम दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराच्या मुद्दय़ाला हळुवार स्पर्श केला. आधी मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी सवर्णामधील वादातून दलित समाजाचा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या वापराकरिता उपयोग केला जातो, असा गुगली टाकून दलित समाज नाराज होणार नाही यावर पवार यांनी भर दिला. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्यास कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मांडली. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या आढाव्याकरिता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मराठा समाज दुखावणार नाही अशी सावध भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे, पण त्याच वेळी दलित समाजावर अन्याय किंवा अत्याचार होत असल्यास या कायद्याचा वापर करावा,’ असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. मराठा आणि दलित हे दोन्ही समाज दुखावणार नाहीत याची खबरदारी चव्हाण यांनी घेतली आहे. कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या तक्रारी असल्यास त्याच्या आढाव्यासाठी एखादी समिती नेमावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व मनसेने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असली, तरी रिपब्लिकन नेते व केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी मात्र कायद्याचे समर्थन केले. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा रद्द केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली. भाजपची कोंडी मराठा समाजाच्या मोच्र्याना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. मोर्चे हे साधारणत: सरकारी धोरणाच्या विरोधात काढले जातात. यातून भाजपच लक्ष्य होत आहे. समाजातील नाराजीचे राजकारण करू नये, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यमार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण भाजपवर शेकत असल्याने सारेच राजकीय पक्ष मराठा समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. भाजपने विनायक मेटे यांना आमदारकी दिली, पण मराठा समाज त्यांना फार महत्त्व देत नाही हे समोर आले आहे.
