संगनमत व पदाचा गैरवापर करून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबै बँकेची सुमारे १२३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली मुंबई भाजपचे सरचिटणीस अ‍ॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी गेल्या वर्षी २७ मार्च रोजी माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर भाजपचे प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात पक्षात तीव्र नाराजी उमटली होती. मात्र, त्यावरही मात करून दरेकर यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळाल्याने भाजपमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

प्रवीण दरेकर हे मूळचे शिवसैनिक. त्यानंतर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत ते दाखल झाले आणि मुंबै बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर येऊ लागताच त्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या तंबूत आश्रय घेतला. त्यांच्या पक्षप्रवेशावरूनही भाजपमधील धुसफुस चव्हाटय़ावर आली होती. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये ‘लोकसत्ता’नेच मुंबै बँकेतील घोटाळ्यांची मालिका प्रसिद्ध करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आणल्यानंतर विवेकानंद गुप्ता यांनी माहिती अधिकाराद्वारे सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधकांच्या कार्यालयातून या प्रकरणाचा पिच्छा पुरविला. त्यातून हाती आलेल्या माहितीवरून त्या बँकेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघड होताच, २७ मार्च २०१५ रोजी गुप्ता यांनी थेट पोलीस ठाणे गाठून दरेकर व संचालक मंडळातील अन्य काही जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

कर्जरोखे विक्रीच्या निर्णयामुळे झालेले नुकसान, बँक कर्मचाऱ्यांना कमी व्याजदरात ओव्हरड्राफ्ट देण्याच्या सुविधेचा गैरवापर करून निधीचा अपहार, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुदत ठेवींमध्ये विनापरवाना केलेली गुंतवणूक, बोगस मजूर संस्थांना सभासदत्व देण्यास मंजुरी आदी अनेक बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असून सुमारे १२३ कोटींच्या गैरव्यवहारात बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने प्रवीण दरेकर हेदेखील त्यात सामील असल्याचा थेट आरोप अ‍ॅड. गुप्ता यांनी तक्रारीत केला होता.

बँकेच्या कारभारात गंभीर त्रुटी असून विद्यमान व्यवस्थापनाच्या कारभारामुळे बँकेच्या ग्राहक व ठेवीदारांच्या हितास बाधा येत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही २२ एप्रिल २०१५ रोजी सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना कळविले.

प्रतिकूल शेरे असतानाही त्याकडे डोळेझाक करून ५९ नागरी सहकारी पतसंस्थाना दिलेल्या कर्जप्रकरणी सुमारे १२० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही या पत्रात ठेवला होता. त्यापैकी ५२.३१ कोटींची कर्जे संबंधित अधिकाऱ्याची शिफारस डावलून मंजूर करण्यात आल्याचे या पत्रात म्हटले होते. सहकारी संस्थांना बँकेचे सभासदत्व देताना संचालक मंडळाने जबाबदारीपूर्वक कार्यवाही करणे गरजेचे होते, मात्र त्यातही निष्काळजीपणाच दाखविण्यात आला असून या कृत्यामागील हेतूही शंकास्पद असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंतीही या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. मात्र पुढे महिनाभरात, जून २०१५ मध्ये बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होऊन दरेकर यांच्यासह बहुतांश संचालक पुन्हा नव्या संचालक मंडळावर निवडून आले आणि कारवाई रखडली असे बोलले जाते.

बँकेतील या घोटाळ्यांच्या चर्चेचा फटका गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दरेकर यांना बसला.

मागठाणे मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर ते भाजपमध्ये दाखल झाले. घोटाळ्याच्या आरोपांपासून बचाव करण्यासाठीच ते भाजपमध्ये आल्याची चर्चा भाजपच्या गोटात सुरू झाली, पण दरेकर यांच्या पक्षप्रवेशावर थेट श्रेष्ठींकडूनच हिरवा कंदील मिळाला असल्याने नाराज कार्यकर्ते मूग गिळून गप्पच होते.

मात्र, भाजपने दरेकरांना उमेदवारी दिल्यामुळे पक्ष श्रेष्ठींमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भाजप भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचा गाजावाजा करत असताना उमेदवारीमध्ये हे निकष डावलले जात असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.