राज्यात विरोधकांना गाफील ठेवून स्थापन केलेले सरकार वाचवण्यासाठी फक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर पूर्णपणे विसंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने भाजपने महाराष्ट्रातही कर्नाटकच्या धर्तीवर आमदारांच्या फोडाफोडीचे ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या आमदारांना गळाला लावण्याची जबाबदारी नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बबनराव पाचपुते, गणेश नाईक या एकेकाळच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील फुटीर नेत्यांना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शनिवारी शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दुपारी भाजपच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. फडणवीस यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, संघटनमंत्री विजय पुराणिक, महाराष्ट्राचे प्रभारी भूपेंद्र यादव आदी या वेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी १४५ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. सध्या भाजपचे १०५ आणि त्यांना पाठिंबा दिलेले इतर १४ असे ११९ संख्याबळ आहे. अजित पवार यांनी महाआघाडीच्या पाठिंब्यासाठीच्या ५४ आमदारांच्या सहीची यादी भाजपच्या सरकारसाठी जोडली; पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत अजित पवार यांची पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदाची निवड रद्द केली. ते अधिकार जयंत पाटील यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विधिमंडळात भाजप सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी अजित पवार पक्षादेश काढू शकतील का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिवाय राष्ट्रवादीच्या ५४ पैकी बहुसंख्य आमदार सध्या शरद पवार यांच्यासोबत असल्याने बहुमतासाठी आवश्यक आमदार खेचून आणण्यासाठी अजित पवार यांच्यावर पूर्णपणे विसंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव भाजप नेत्यांना झाली आहे.

अजित पवार यांना विधिमंडळ गटनेता म्हणून मान्यता देण्यात आणि त्यांनी काढलेल्या पक्षादेशाविरोधात मतदान करणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभाध्यक्षांकडे असतात. विशेष म्हणजे ही निवड गुप्त मतदान पद्धतीने केली जाते. याचाच फायदा उचलत विधानसभाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेना या इतर पक्षांतील आमदारांना फोडण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. या फोडाफोडीची जबाबदारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेनेमधून फुटून सध्या भाजपमध्ये असलेल्या नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील, बबनराव पाचपुते, गणेश नाईक या नेत्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यांच्या जोडीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील खास नेते-आमदार या मोहिमेत कार्यरत असणार आहेत. इतकेच नव्हे तर पक्षाच्या आमदारांनाही इतर पक्षातील खास मित्र असलेल्या आमदारांना विधानसभाध्यक्षपदासाठी भाजपला मत देण्याची गळ घालण्यास सांगण्यात आले आहे. विधानसभाध्यक्षपदासाठी १८० ते १९० मते भाजपच्या आमदाराला मिळावीत, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सरकार स्थापण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना रविवारी दिला. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा करणारे तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या पािठब्याचे अजित पवार यांनी दिलेले पत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिला. राज्यपाल कोश्यारी यांनी फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलेले पत्रही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यांचा शपथविधी बेकायदा असून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने रिट याचिकेद्वारे केली आहे.

अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते; भाजपचा दावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड झाली होती. आजही तेच नेते आहेत, अशीच आमची भूमिका असल्याचे आशीष शेलार यांनी भाजपच्या बैठकीनंतर सांगितले. अजित पवार यांच्या ‘ट्विटर’वर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असा उल्लेख असल्याबाबत विचारले असता, तुम्हीच त्यावरून राष्ट्रवादी कोणासोबत आहे ते समजून घ्या, असे सूचक विधान शेलार यांनी केले. इतर पक्षांतील आमदारांनी भाजप सरकारला पाठिंबा द्यावा, यासाठी रणनीती आखण्यात येत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली त्यांनी दिली.