News Flash

एकत्र निवडणुकीस भाजपचा विरोध

लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत सेना-भाजपमध्ये एकमत झाले तर राज्य सरकारला विधानसभा विसर्जित करावी लागणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

उमाकांत देशपांडे

विरोधकांची मात्र तयारी; सरकार का घाबरते? राष्ट्रवादीचा सवाल

लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत सेना-भाजपमध्ये एकमत झाले तर राज्य सरकारला विधानसभा विसर्जित करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबरला संपते. त्याआधी सहा महिने म्हणजे ९ मेनंतर केव्हाही विधानसभा निवडणुका घेण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अधिकार असला, तरी सत्ताबदल झाल्यास काळजीवाहू सरकार चार-पाच महिने धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नसल्याने विधानसभेची मुदत संपण्याच्या एक-दीड महिना आधीच निवडणूक घेतली जाते, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, एकत्रित निवडणुकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोध असून त्या नियोजित वेळीच व्हाव्यात, ही भूमिका आहे, तर शिवसेनेसह विरोधी पक्षांची एकत्रित निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी आहे.

महाराष्ट्र व हरयाणा विधानसभेची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत असून लोकसभेबरोबरच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्यास भाजप अनुकूल आहे. एकत्रित निवडणूक झाल्यास पैसे, वेळ, मनुष्यबळ यात बचत होणार असून आचारसंहिता कालावधीही एकाच वेळी राहिल्याने प्रशासनावरही परिणाम होणार नाही. त्यासाठीच ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली असून २०२४ पासून निवडणुका एकत्र घेण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये होत असून आंध्र प्रदेश, ओरिसा, सिक्कीम या विधानसभांची मुदत मे-जूनमध्ये संपत असल्याने तेथील निवडणुका लोकसभेबरोबरच होतील. महाराष्ट्राचा विचार करता विधानसभेची मुदत संपण्याआधी सहा महिने म्हणजे ९ मे नंतर कधीही किंवा लोकसभेबरोबरही विधानसभेची निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यासाठी विधानसभा विसर्जित करण्याचीही गरज नाही, अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.

मात्र मेमध्ये लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूक घेतल्यास आणि सत्ताबदल झाल्यास नवीन विधानसभा अस्तित्वात येऊन नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारेपर्यंत काळजीवाहू सरकारला महत्त्वाचे निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यासाठी विधानसभेची मुदत संपण्याआधी एक-दीड महिना आधी निवडणूक घेतली जाते. पण राज्य सरकारने फेब्रुवारी अखेपर्यंत किंवा लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी विधानसभा विसर्जित केली, तर लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेणे आयोगाला सुकर होईल, असे संबंधितांनी सांगितले.  गेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ५२५ कोटी रुपये तर विधानसभेसाठी ५९० कोटी रुपये इतका खर्च आला होता. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास सव्वा लाख अतिरिक्त मतदान यंत्रे अन्य राज्यांमधून घ्यावी लागतील व ती उपलब्ध असल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे व नियोजित वेळीच घ्याव्यात!

– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

निवडणुका कधी घ्यायच्या हा सरकारचा अधिकार असला तरी एकत्रित निवडणूक घेण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही. दुष्काळ गंभीर असून निवडणुकीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात यावा. विरोधकांची निवडणुकांसाठी कधीही तयारी आहे.

– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली आहे, मग महाराष्ट्रात त्यानुसार निवडणूक घेण्यास सरकार का घाबरत आहे?

– नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2019 1:57 am

Web Title: bjps opposition to the together election
Next Stories
1 मेट्रो-३चा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण
2 ‘मुख्यमंत्री चषक’चा मुंबईत ‘युवा महासंगम’!
3 Railway Budget 2019 रेल्वे प्रकल्पांना अर्थसंकल्पातून बळ?
Just Now!
X