उमाकांत देशपांडे एखाद्या राजकीय पक्षातून दोनतृतीयांशपेक्षा कमी आमदार फुटल्यास त्यांना अपात्र ठरविण्याची सांविधानिक व कायदेशीर तरतूद असली, तरी ती निष्प्रभ ठरविण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवड आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होईपर्यंत आणि नंतरही बराच काळ कोणताही कायदेशीर पेच होऊ नये, यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. अपात्रतेच्या कचाटय़ातून वाचवून राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच शिवसेना व काँग्रेसमधूनही काही आमदार फोडून १४५चा बहुमताचा आकडा गाठण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या वेळीच सरकारमागे बहुमत आहे की नाही, हे कळेल. मात्र, या राजकीयनाटय़ात अनेक कायदेशीर मुद्दय़ांचाही कीस पडणार आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील १०व्या परिशिष्टानुसार आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार दोनतृतीयांशपेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षांतर केले किंवा व्हीप पाळला नाही, तर विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करून त्यांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार निवडून आल्याने फूट पाडण्यासाठी ३७ आमदारांची गरज असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामागे सध्या तरी तेवढे संख्याबळ नाही. आमदारांचा शपथविधी झाल्यावर विधानसभा अध्यक्षांची निवड होईल आणि लगेच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईल. हंगामी अध्यक्ष हे शपथविधीपुरते नियुक्त केले जातात आणि सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत त्यांनी निर्णय देण्याची प्रथा नाही, असे माजी विधिमंडळ सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी सांगितले. त्यामुळे अन्य राजकीय पक्षांमधून लहान गट फोडून व अपक्षांच्या मदतीने १४५चा बहुमताचा आकडा गाठून अध्यक्ष निवड व विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घ्यायचा, अशी भाजपची खेळी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांचे थोडे आमदार जरी फुटले किंवा तटस्थ, गैरहजर राहिले तरी पक्षाचा व्हीप मोडेपर्यंत त्यांना अपात्र ठरविता येणार नाही व विश्वासदर्शक ठरावावर मतदानापासून रोखता येणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. अपात्रतेची प्रक्रिया वेळकाढू असून, या सदस्यांना नोटीस दिल्यानंतर सुनावणी घेऊन अध्यक्षांना निर्णय द्यावा लागेल आणि त्यावर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका होऊन बराच कालापव्यय होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या समवेत सध्या पुरेसे संख्याबळ नसले तरी फोडाफोड करून आठवडाभरात ते जमविण्यासाठी भाजपचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. कायदेतज्ज्ञ सांगतात.. * अजित पवार यांनी पक्षाला न विचारता भाजपला पाठिंबा देण्याचे पत्र राज्यपालांना देणे, उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणे, ही पक्षविरोधी कृती ठरू शकते. मात्र कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार केवळ अध्यक्षांनाच आहे, न्यायालयास नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार बहुमताची कसोटी विधानसभेतच व्हावी लागेल, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. * फुटलेल्या आमदारांची राजकीय पक्षाने हकालपट्टी केली, तरी विधानसभा अध्यक्षांना त्याबाबत पत्र द्यावे लागेल. तोपर्यंत ते मूळ पक्षाचेच सदस्य राहतील व त्यांच्यावर पक्षाला व्हीपही बजावता येईल. मात्र या आमदारांना आपल्या वेगळ्या गटाला मान्यता देण्याची विनंती करता येईल, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी स्पष्ट केले. * राज्यपालांकडून रातोरात घेतलेला निर्णय, पाठिंबापत्रांची शहानिशा न करणे, पहाटे मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन राष्ट्रपती राजवट उठविणे व शपथविधी आदी बाबी नैतिकदृष्टय़ा योग्य नसल्या तरी राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार असून विधानसभेत बहुमताची कसोटी निष्पक्षपणे पार पाडणे, यावरच सर्वोच्च न्यायालयाचा भर राहील. मनमानी, बेकायदा कृती असेल, तरच न्यायालय विधिमंडळाच्या अधिकारात मर्यादित हस्तक्षेप करते, असे मत या कायदेपंडितांनी व्यक्त केले. आमदारांची पकडापकडी अजित पवारांसोबतचे आमदार फुटू नयेत. मुंबईबाहेर जाऊ नयेत यासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विमानतळावर पहारा बसवला आणि आमदारांची शोधाशोधही सुरू केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय बनसोड यांना मुंबई विमानतळाजवळील सहार हॉटेलमधून शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी शोधून काढले. त्यानंतर बनसोड यांना शिवसेनेचे आमदार असलेल्या हॉटेल ललितमध्ये नेण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्कात नसलेल्या आमदार संजय बनसोड यांची माहिती मिलिंद नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिली. त्यानंतर पवारांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रवादीचे माजी आमदार शशिकांत शिंदे ललितमध्ये आले आणि आमदार संजय बनसोड यांना सोबत घेऊन जाण्यास निघाले. मात्र आमदारांच्या सुरक्षेसाठी स्वत: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी संजय बनसोड यांना कारमध्ये यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला आणले.
