News Flash

काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचा कल्याण-डोंबिवलीत सुकाळ!

मुंबई महापालिकेने निकृष्ट काम केलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले

रस्त्यांच्या कामांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी होणार

निकृष्ट कामांमुळे मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांचा आता कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात संचार वाढला आहे. मात्र कंत्राटदारांनी शहरात केलेली रस्त्यांची कामे कामेही निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत या कामांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केली. तसेच काही ठेकेदारांना नोटिसा देण्यात आल्या असून त्यांनी तब्बल १० लाख पानांचा खुलासा केला आहे. त्याची तपासणी सुरू असून त्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महापालिकेने निकृष्ट काम केलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले असून त्यातील बहुतांश ठेकेदारांनी आता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आसरा घेतला आहे. या ठेकेदारांनी महापालिकेत केलेल्या रस्त्यांची कामेही अत्यंत निकृष्ट असल्याची बाब जगन्नाथ शिंदे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. रेल्कॉन इन्फ्रा, आर. के. मधानी, आर. पी. एस. इन्फ्रा आदी कंपन्यांनी केलेली रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट असून राजकीय दबावापोटी प्रशासनही या कंपन्यांवर कोणताही कारवाई करीत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. त्यावर सरकारकडेही या रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी आल्या असून चौकशी सुरू करण्यात आली आल्याचे राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

  • रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत ठेकेदार कंपन्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ठेकेदारांनी आपला खुलासा दिला असून त्याची तपासणी सुरू आहे.
  • रस्त्यांच्या गुणवत्तेची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे.
  • दोषी ठरलेल्या ठेकेदार आणि या कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 28, 2016 12:18 am

Web Title: blacklist contractors start project in kalyan dombivli municipal corporation
Next Stories
1 अवैध दारूविक्रीला पायबंद घाला-हजारे
2 आदिवासी जिल्ह्यांत दलित व ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री
3 अण्णा हजारे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला, नशाबंदीचा कायदा करण्याची मागणी
Just Now!
X