News Flash

BLOG : संकल्प छान आहे…पण पुरेसा नाही

सुरेश प्रभूंची अवस्था धोनीसारखी आहे. ते बॅटिंगला आले असता ४० चेंडूत १०० धावा आवश्यक आहेत...

रेल्वेच्या ज्या मार्गांवर तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तेथील प्रकल्पांना प्राधान्यांना मान्यता देण्यात येत असल्याचेही सुरेश प्रभू यांनी स्पष्ट केले.

संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणे आणि संपूर्ण देशाने तो कान देऊन ऐकणे आणि संध्याकाळी तिकीटदरं वाढले का कमी झाले किंवा अमुक एका राज्यासाठी किती नवीन गाड्या सुरू झाल्या या मुद्द्यांवरून त्यावर चर्चेची गुऱ्हाळं चालवणे ही माझ्या दृष्टीने एक कालबाह्य रूढी आहे. ती कुठल्या देवा-धर्मासंबंधी नसल्यामुळे आजवर ती स्वयंघोषित पुरोगाम्यांच्या नजरेतून सुटली असावी बहुतेक. पण आज रेल्वेचा देशाच्या अर्थसंकल्पातील वाटा नगण्य आहे. पायाभूत सुविधा विकासासाठी रेल्वेकडे स्वतःचा निधी नसल्यागतच आहे. तो जर कर्ज/रोखे/जमिनींचा लिलाव इ. मार्गांनीच उभारायचा असेल किंवा जनरल डब्यात मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बसवणे, लहानग्यांना बेबी फुड आणि दूध उपलब्ध करून देणे इ. गोष्टींसाठी २५ फेब्रुवारी हा वार्षिक मुहूर्त असायची गरज नाही. या गोष्टी वर्षात कधीही सुरू करता येऊ शकतात. पण भारत हा उत्सवप्रिय लोकांचा देश आहे आणि रेल्वे बजेटला इतकी देदीप्यमान परंपरा लाभली असल्याने ती सहजासहजी बंद होण्याची शक्यता नाही. ऊस रंगाने काळपट, अंगाने वाकडा असला तरी त्याचा रस गोड असतो. त्याचप्रमाणे रेल्वे अर्थसंकल्प हा केवळ एक संसदीय सोहळा झाला असला तरी भारतभूमीला पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण तसेच विविध राज्य, धर्म, जाती, भाषा आणि लोकांना जोडणाऱ्या रेल्वेद्वारे काही चांगल्या गोष्टींचे संकल्प या निमित्ताने होणार असले तर त्यांना मोडता घालायचे काही कारण नाही.
जसं क्रिकेटमध्ये धोनी, रोहित, कोहली आणि पुजारा हे चांगले फलंदाज असले तरी फलंदाजीचा क्रम आणि त्यावेळची परिस्थिती यामुळे त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात. रेल्वेला सुरेश प्रभूंसारखा उच्चशिक्षित, अभ्यासू आणि अष्टपैलू मंत्री मिळाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला…खासकरून उद्योग जगताला आलेल्या मरगळीला आणि हिंदी महासागराबरोबरच अग्नेय, वायव्य आणि ईशान्य सीमांवर भारताची कोडी करण्यासाठी चीनकडून रेल्वेमार्गाच्या जाळ्याचा सामरिक वापर होत असल्याने प्रभूंकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. २८ जानेवारीला चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावरील यिवू येथून निघालेल्या मालगाडीने १४ दिवसांत १०३९९ किमीचे (भारताच्या पूर्व-पश्चिम अंतराच्या तिप्पट) अंतर कापत तेहरान गाठले. याचा अर्थ भारतातील विशाखापट्टणम किंवा चेन्नईहून समुद्रमार्गे अनेक आखाती देशांमध्ये सामान पोहचवायला जेवढा वेळ लागतो त्याआधी चीन आपला माल या भागात पाठवू शकेल. तीच गोष्ट तिबेट किंवा सिंकियांगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यातही उपयुक्त ठरू शकते. अशी कुठलीही भव्य-दिव्य गोष्ट या बजेटमध्ये दिसली नाही.
प्रभुंच्या अर्थसंकल्पात सुखावणाऱ्या अनेक गोष्टी होत्या. स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट असल्यामुळे रेल्वेची प्रशासकीय रचना, लोकांच्या कामाचे मूल्यमापन, अनावश्यक खर्चात बचत, ऑपरेटिंग रेशो, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर अशा अनेक गोष्टींवर त्यांनी बारीक लक्ष दिले होते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या भाषणात केलेल्या १३९ घोषणांची सद्यस्थिती काय आहे याचा वृत्तांत बजेटसोबत देऊन रेल्वेमध्ये उत्तरदायित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसला. गेल्या वर्षभरात मीटरगेजचे ब्रॉडगेजमध्ये होणारे रूपांतर अंदाजापेक्षा ३०% अधिक म्हणजे २५०० किमी झाले. पुढील वर्षी २८०० किमीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आज ७ किमी प्रतिदिन या हिशोबाने नवीन रेल्वेमार्ग टाकले जात असून पुढील वर्षी १३ आणि त्यापुढील वर्षात दिवसाला १९ किमी रेल्वेमार्ग बांधण्याचा संकल्प स्वागतार्ह आहे. हे नवीन मार्ग बांधताना अमेठी-रायबरेलीला किंवा मोदींच्या वाराणसीला किंवा स्वतःच्या सिंधुदुर्गाला अवास्तव प्राधान्य न देता ईशान्य भारत, जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाधिक भाग रेल्वेच्या नकाशात येईल तसेच महत्त्वाचे उद्योग-वाहतूक मार्ग आणि बंदरं रेल्वेने जोडली जातील याला प्राधान्य दिले आहे. ऑनलाइन आणि पारदर्शक लिलावाद्वारे कंत्राटं देणे किंवा दिलेल्या कंत्राटांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देणे, मोठ्या प्रमाणावर जैविक शौचालयं, वृद्धं, अपंग, महिला, लहान मुलं असणाऱ्या मातांसाठी ज्यादा सोई उपलब्ध करणे, वायफाय आणि गाडीतील मनोरंजनाच्या सुविधा, हमालांना सहाय्यक असे नाव देणे व त्यांचा विमा काढणे या सगळ्या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. मुंबई उपनगरीय आणि एकूणच देशभर रेल्वे रूळांवर अपघातांमध्ये मरण पावणाऱ्या किंवा जखमी होणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. ८५० पादचारी पुलांमुळे ती थोडी कमी होईल पण शहरांमध्ये रेल्वेमार्गांभोवती न भेदण्याजोगे कुंपण किंवा भिंती बांधून रूळ ओलांडण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबत नाहीत तोपर्यंत रेल्वे रूळांवर मोठ्या प्रमाणावर लोकं मरतच राहणार आहेत.
मुंबईबाबत बोलायचे तर अनेकदा हे पूल महत्त्वाच्या स्थानकांत उदा. दादर, ठाणे, घाटकोपर, अंधेरी, बोरिवली इ. ठिकाणी बांधण्यात येतात. दिव्यासारखी अनेक तुलनेने छोटी रेल्वे स्थानकं आहेत की, जेथे चढ-उतार करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत गेल्या १० वर्षांत १०० पट वाढ झाली आहे. पण अशा स्थानकांना कायम सावत्रपणाची वागणूक मिळते. दुसरं म्हणजे, ज्या स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे, तिथे तिकिटांतून मिळणाऱ्या महसूलातही तेवढीच मोठी वाढ झाली आहे. मग या वाढत्या महसूलाच्या प्रमाणात त्या स्थानकातील सोयीसुविधांवर खर्च करायला नको का? पीपीपीच्या माध्यमांतून स्थानकांचा विकास करणं, त्यावर एअरपोर्टसारखी कलादालनं उभारणं स्वागतार्ह आहे. पण हे सगळे होताना स्टेशन मास्तरला अधिक अधिकार, स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व द्यायला नको का? मोठ्या स्थानकांच्या स्टेशन मास्तरचे स्थान एखाद्या कंपनीच्या सीइओसारखे असायला हवे आणि योजनेनुसार त्या स्थानकात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, इतर देशांतील किंवा देशांतर्गत अन्य स्थानकांतील चांगल्या पद्धतींतून शिकून त्यांचा अंगिकार करणे, स्थानकाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणे, स्थानक व्यवस्थापनात प्रवाशांना तसेच त्या भागातील रहिवाश्यांना सहभागी करून घेणे या गोष्टी दिल्लीतील रेल भवनमधून न होता स्टेशन मास्तर कार्यालयातून झाल्या पाहिजेत.
सुरेश प्रभूंच्या कार्यालयाने ट्विटरच्या माध्यमातून आलेल्या मदतीच्या याचनांची/तक्रारींची दखल घेऊन तात्काळ मदत उपलब्ध करून दिल्याचे अनेकदा दिसले आहे. पण याबाबतीत माझा तरी काही चांगला अनुभव नाही. मी रोज मध्य रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गाने मुंबईच्या करी रोडला कामावर जातो. गिरणगावात हल्ली प्रत्येक नवीन इमारतीत १०-१५ हजार लोकं काम करतात आणि दर महिन्याला एखाद-दोन इमारती पूर्णत्वास येतात. करी रोड, लोअर परेल, चिंचपोकळी, परळ, एलफिन्स्टन रोड या सगळ्याच स्थानकांची अवस्था दयनीय असून तेथून बाहेर पडताना गुऱ्हाळातील चरकातून निघणाऱ्या ऊसाप्रमाणे पिळवटायला होते. पण घोषित झालेल्या ८५० पुलांमध्ये या ४/५ स्थानकांत एकही पूल नसावा. अगदी पूल न बांधताही तिकीट खिडकी अन्यत्र हलवून कामचलावू व्यवस्था करता येईल. पण एवढ्या छोट्या गोष्टींसाठी आम्ही २०१७ च्या बजेटची वाट का बघावी? आज मुंबईतील चाकरमान्यांचा एक मोठा हिस्सा बीकेसी किंवा गिरणगावात स्थलांतरीत झाला आहे. तीच गोष्टं ठाणे, बोरिवली, कल्याण आणि विरारपुढील भागात राहणाऱ्या प्रवाशांची आहे. पण लोकलचे वेळापत्रक ठरवताना त्या त्या स्थानकांतील प्रवासी संख्येचे शास्त्रीय आधारावर मॅपिंग केले जात नाही. वेळापत्रकात वर्षातून दोनदा जे बदल होतात त्यात काही गाड्या दोन मिनिटे पुढे तर काही दोन मिनिटे मागे करतात. या गोष्टी म्हणावं तर किरकोळ आहेत पण त्यासाठीही आम्हाला पुढच्या बजेटची किंवा परळ टर्मिनल पूर्ण व्हायची (अजून काम सुरू झालेले नाही) वाट पाहावी लागणार.
आज प्रभूंनी आणखी दोन मोबाइल अ‍ॅपची घोषणा केली. सध्या लोकलसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी दोन वेगवेगळी अ‍ॅप आहेत. एक पेटीएमचा वापर करते तर दुसरीकडे दुसरीच व्यवस्था. त्यातून पासधारकांना एक्स्टेंशन काढता येत नाही. स्टेशनावर उतरून रूळांपासून ३० मीटर लांब जाऊन पुढचे तिकिट काढून पुन्हा स्टेशनवर येऊन गर्दीच्या गाडीत चढावे लागते. अ‍ॅपद्वारे वॉलेट रिचार्ज करता येत नाही. अ‍ॅपमुळे तिकिट खिडक्यांवरील रांगा कमी होतात. पण स्मार्ट कार्डला मिळणारे डिस्काउंट सोडा, अ‍ॅपमधून तिकिट काढायचे असेल तर वॉलेट रिचार्ज करताना १० रूपये जास्त मोजावे लागतात. याबद्दल लेख लिहिले, व्हिडिओ बनवले, प्रभू साहेबांना ट्विटमध्ये टॅगदेखील केले पण दखल घेतली गेली नाही. रेल्वे मंत्र्यांनी दखल घ्यायची आवश्यकता अजिबात नाही. पण यातील एकाही गोष्टीचे अधिकार स्टेशन मास्तर किंवा स्थानिक अधिकाऱ्याला नाहीत. या छोट्या छोट्या गोष्टी केल्या तर चर्चगेट-बोरिवली आणि सीएसटी पनवेल उन्नत रेल्वेमार्ग न बांधताही रेल्वेवरील बराचसा ताण कमी होईल. रेल्वेवरील एक पूल पाडायला ४८ तासांचा मेगाब्लॉक करावा लागतो तर ६३ किमीचा उन्नत मार्ग बांधायला किती वर्षं लागतील? मुंबईतील प्रवासी म्हणून मला या गोष्टी चटकन आठवतात. मला खात्री आहे की, प्रत्येक शहरात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांच्या अशाच असंख्य छोट्या मोठ्या तक्रारी असतील.
या छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी बाजूला ठेवता रेल्वेत होणारी १ लाख २१हजार कोटीची गुंतवणूक, बुलेट ट्रेनच्या कामाला होणारी सुरूवात, मालगाड्यांचा आणि प्रवासी गाड्यांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढवून अपघात कमी करणे या मोठ्या प्रकल्पांबाबतही आशावादाशिवाय फारसे काही निदान या बजेटमधून हाती पडत नाही. सुरेश प्रभूंची अवस्था धोनीसारखी आहे. ते बॅटिंगला आले असता ४० चेंडूत १०० धावा आवश्यक आहेत. त्यांनी सुरूवात चौकार मारून केली असली अपेक्षित धावगती अजूनही षटकाला बाराच्या वरच आहे.
– अनय जोगळेकर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2016 10:23 am

Web Title: blog by anay joglekar on railway budget for 2016 17
Next Stories
1 रेल्वे खुल्या बाजारातून २० हजार कोटी उभारणार!
2 राज्यसभेतही स्मृती इराणींचे प्रत्युत्तर
3 लष्करी तळावर हल्ला करणाऱ्या सहा दहशतवाद्यांना अटक
Just Now!
X