महापालिका प्रशासनाच्या कूर्मगतीमुळे नगरसेवकांना धक्का मुंबई : निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना मान्यता द्यायची की नाही याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर तब्बल १२ वर्षांनी नगरसेवकांना मिळाले आहे. प्रशासनाच्या या कूर्मगती कार्यपद्धतीमुळे नगरसेवकांना धक्काच बसला आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक २००७ साली पार पडली होती. या निवडणुकीची घोषणा १३ डिसेंबर २००६ रोजी करण्यात आली. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर तात्काळ आचारसंहिता जारी झाली. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येईल का, असा प्रश्न शिवसेनेचे माजी नगरसेवक सुनील प्रभू यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केला होता. याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाकडून मागविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्या वेळी प्रशासनाकडून देण्यात आलेले उत्तर असमाधानकारक असल्यामुळे हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आला होता. आचारसंहिता काळात मतदारांवर कोणताही प्रभाव पडेल असा निर्णय स्थायी समितीत घेऊ नये, असा अभिप्राय प्रशासनाने सुनील प्रभू यांच्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर सादर केला आहे. मात्र हा अभिप्राय सादर करण्यास प्रशासनाला तब्बल १२ वर्ष तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. नगरसेवकांकडून नाराजी मुंबई महानगरपालिकेच्या २००७ नंतर २०१२ आणि २०१७ मध्ये निवडणुका झाल्या. मात्र आचारसंहितेत प्रस्तावांना मंजुरी देता येते का, याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावरील अभिप्राय देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला तब्बल १२ वर्षांहून अधिक काळ लागला. पालिका प्रशासनाच्या या कमालीच्या संथगतीबद्दल नगरसेवकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
