सात दिवसांत ताब्यात घेण्याचा पालिकेकडून आदेश; सात हजार कुटुंबे बेघर होणार पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सामाजिक संस्थांनी स्वखर्चाने ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या तत्त्वावर उभी केलेली सार्वजनिक शौचालये ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली असून वस्त्या आणि पादचाऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन सामाजिक संस्थांनी उभारलेल्या सार्वजनिक शौचालयांवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे सामाजिक संस्था हतबल झाल्या असून किमान आयुक्तांनी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यानंतर कारवाईबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती या संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे. पालिकेने आमच्याकडे दुर्लक्ष करून शौचालये ताब्यात घेतलीच, तर वेळप्रसंगी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. आंदोलनानेही प्रश्न सुटला नाही, तर न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशारा या संस्थाचालकांकडून देण्यात आला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत गेली. त्याचबरोबर मुंबईतील घरांचे भावही गगनाला भिडले. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईत आलेल्या असंख्य सर्वसामान्य नागरिकांना झोपडपट्टय़ांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. झोपडपट्टय़ांमध्ये शौचालयांचा अभाव असल्यामुळे नागरिक रस्ता, नाल्याकाठी, रेल्वे मार्गालगत प्रात:विधी उरकू लागले. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांच्या आसपासचा परिसर बकाल होऊ लागला होता. ही बाब लक्षात घेऊन ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या तत्त्वावर स्वखर्चाने सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचे आवाहन पालिकेने १९९० च्या सुमारास काही सामाजिक संस्थांना आवाहन केले. या शौचालयाला वीज आणि पाणीपुरवठा करण्याची तयारी पालिकेने त्यावेळी दर्शविली होती. अंघोळ, शौचालयासाठी प्रत्येकी पाच रुपये, तर लघवी करणाऱ्याकडून एक रुपया शुल्क आकारण्यात यावे असेही पालिकेने या सामाजिक संस्थांना सांगितले होते. या शुल्क वसुलीतून शौचालयाची देखभाल करावी, असेही पालिकेने स्पष्ट केले होते. पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनुसूचित जाती-जमातीतील काही मंडळींच्या सामाजिक संस्थांनी मुंबईत स्वखर्चाने शौचालयांची उभारणी केली. त्याच्या देखभालीसाठी माणसांची नियुक्तीही केली. मात्र पालिकेने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे शौचालयांचे वीज आणि पाण्याचे बिल भरलेच नाही. त्यामुळे शौचालयांचे वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होऊ लागली. अखेर या संस्थांनीच वीज आणि पाण्याचे बिल भरले आणि शौचालयांमधील असुविधा दूर केली. मुंबईत १९९० पासून आजतागायत तब्बल १७५ सामाजिक संस्थांनी ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या तत्त्वावर सुमारे ९३८ सार्वजनिक शौचालये बांधली असल्याचा दावा सार्वजनिक शौचालय प्रचालक समन्वय समितीने केला आहे. शौचालय अस्वच्छ ठेवणाऱ्या, नागरिकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करणाऱ्या आणि शौचालयाच्या खोलीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमार्फत संस्थांना देण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे १० टक्के सार्वजनिक शौचालय चालकांवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. -विजय बालमवार, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन सामाजिक संस्थांनी बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयांमुळे ‘स्वच्छ भारत अभियाना’मध्ये मुंबईला चांगले मानांकन मिळण्यास मदत झाली आहे. ही शौचालये तात्काळ बंद केली वस्त्यांमधील रहिवाशी आणि पादचाऱ्यांचे अतोनात हाल होतील. आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घडवून द्यावी अशी विनवणी अनेक वेळा पालिका अधिकाऱ्याकडे केली. परंतु आयुक्तांची भेट घेऊ दिली जात नाही. - पलजी (पप्पू) राभडिया, अध्यक्ष, सार्वजनिक शौचालय प्रचालक समन्वय समिती
