पालिकेचे नवे धोरण ‘टेरेस रेस्तराँ’च्या पथ्यावर गच्चीवरील हॉटेलसाठी नव्या धोरणाला मान्यता दिल्यानंतर महिन्याभरातच गच्चीपर्यंत उद्वाहक (लिफ्ट) नेण्यासाठी परवानगी देऊन महानगरपालिकेने ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. १९९१च्या विकास धोरणात गच्चीवरील उद्वाहनाबाबत सुस्पष्टता नसल्याने आतापर्यंत शहरातील इमारतींना गच्चीपर्यंत उद्वाहन नेण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. मात्र आता विकास नियोजनातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून यापुढे जुन्या तसेच नव्या अशा सर्वच इमारतींना गच्चीपर्यंत उद्वाहन नेण्याची परवानगी देण्यात येईल. येत्या काळात मुंबईतील इमारतींवर रेस्तराँ सुरू झाल्यास त्यांच्या हे पथ्यावरच पडणार आहे. शेवटच्या मजल्यापर्यंतचा प्रवास जरी सुखकर होत असला तरी गच्चीवर होत असलेल्या अनेक कार्यक्रमांसाठी मात्र ज्येष्ठांना, अपंगांना पायऱ्या चढण्याशिवाय पर्याय नव्हता. गच्चीपर्यंत उद्वाहक नेण्यासाठी अनेक इमारतींकडून तसेच विकासकांकडून महानगरपालिकेकडे मागणी सुरू होती. मात्र उद्वाहकामुळे गच्चीवर अधिक उंचीपर्यंत बांधकाम करावे लागते आणि इमारतीच्या उंचीबाबत मर्यादा असल्याने उद्वाहकांना परवानगी दिली जात नव्हती, असे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १९९१च्या नियमावलीत गच्चीबाबत नोंद नसल्याने त्याबाबत कोणतेही नियम करण्यात आले नव्हते. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये गच्ची ही मनोरंजनाची जागा तसेच इतर कारणांसाठी उपयोगी करण्याबाबत नोंद करण्यात आली आहे. शहरातील जागेच्या टंचाईमुळे गच्चीचा मोकळ्या जागांप्रमाणे केला जाणारा उपयोग तसेच गच्चीवरील हॉटेलना मान्यता देणारे धोरण संमत झाल्यामुळे गच्चीपर्यंत उद्वाहक नेण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये सुस्पष्टता आणली गेली. गच्चीपर्यंत उद्वाहक नेण्यासाठी आवश्यक ते बांधकाम चटईक्षेत्र मुक्त (एफएसआय) असेल. त्यामुळे जुन्या इमारतीमध्येही उद्वाहक बसवता येईल. मात्र यासाठी पालिकेच्या नियमांनुसार प्रीमिअम भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे जुन्या इमारतींना उद्वाहक बसवण्यासाठी संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी (स्ट्रक्चर्स स्टॅबिलिटी) करणे बंधनकारक असेल. विमान वाहतुकीमुळे इमारतींच्या उंचीवर बंधने असलेल्या भागांमध्ये संबंधित नियमांनुसार परवानगीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. उद्वाहक गच्चीपर्यंत नेल्यावर त्या संदर्भातील पालिकेच्या नियमांचे पालन करणे तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेणे ही संबंधित सोसायटी तसेच अर्जदाराची जबाबदारी असेल, असे पालिकेच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. सोमवारी आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामुळे इमारतीच्या गच्चीवर हॉटेलमध्ये ग्राहकांना जाण्यासाठी सुलभ होणार आहे.
