बिंदुनामावलीबाबत महापालिका आणि नगरविकास खात्याचे परस्परांकडे बोट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) माध्यमातून मुंबई महापालिकेतील संवर्गातील साहाय्यक आयुक्तपदासाठी करण्यात आलेल्या भरतीसाठी बिंदुनामावली विचारात घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्तांवरील नियुक्त्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या पदासाठी आवश्यक असलेली बिंदुनामावली अस्तित्वातच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. बिंदुनामावलीबाबत पालिका आणि राज्य सरकारचा नगर विकास विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहे. मात्र बिंदुनामावलीच अस्तित्वात नसल्याने एमपीएससीच्या माध्यमातून पालिकेतील साहाय्यक आयुक्त पदावर झालेल्या नियुक्त्यांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई महापालिकेची २४ विभाग कार्यालये आणि विविध खात्यांचा कारभार साहाय्यक आयुक्तांच्या अखत्यारीत चालतो. तसेच पालिकेची परिमंडळे आणि प्रत्येक खात्यासाठी उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यात येते. उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, खातेप्रमुख अशा क्रमाने अधिकारी वर्गाची नियुक्ती करण्यात येते. यापैकी उपायुक्त आणि साहाय्यक आयुक्त पदांवरील भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून यापूर्वी काही साहाय्यक आयुक्त पदावर एमपीएससीमार्फत भरती करण्यात आली आहे. बिंदुनामावलीनुसार साहाय्यक आयुक्त पदावर भरती करताना सरकारच्या नियमानुसार बिंदुनामावलीचा विचार करणे आवश्यक आहे, मात्र साहाय्यकपदासाठी आवश्यक असलेली बिंदुनामावली पालिकेत अस्तित्वातच नसल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते संतोष गांगुर्डे यांनी पालिका आणि नगर विकास खात्याकडे या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जानंतर उजेडात आले आहे. पालिकेने २००४ मध्ये साहाय्यक आयुक्त पदासाठी बिंदुनामावली तयार केली होती. ही बिंदुनामावली नगर विकास विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आली आली आहे, असे संतोष गांगुर्डे यांना पालिकेकडून उत्तर पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी याबाबत नगर विकास खात्याकडून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. याबाबतची माहिती कार्यालयातील अभिलेखात नसल्याचे स्पष्ट करीत नगर विकास खात्याने हात झटकले. पालिकेने २००४ मध्ये पाठविलेली बिंदुनामावली नगर विकास खात्याने अद्यापपर्यंत पडताळून पाहिलेली नाही, असे गांगुर्डे यांचे म्हणणे आहे. दरम्यानच्या काळात २००९ मध्ये राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला आणि नव्याने बिंदुनामावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच दर तीन महिन्यांनी बिंदुनामावली तपासण्यात यावी, असेही शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे पालिकेने २००४ मध्ये तयार केलेली बिंदुनामावली बाद ठरली आहे; परंतु त्यानंतर आजतागायत पालिकेने उपायुक्त आणि साहाय्यक आयुक्त पदासाठी बिंदुनामावली तयारच केलेली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. असे असतानाही एमपीएससीमार्फत पालिकेमध्ये साहाय्यक आयुक्तांची भरती करण्यात आली आहे. तसेच आता आणखी साहाय्यक आयुक्तांची ११ पदे भरण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. बिंदुनामावली तयार न करणे, वेळोवेळी त्याची तपासणी न करणे अथवा त्यात कामचुकारपणा करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा अथवा पाच हजार रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र आजतागायत कुणीच या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्त पदावर झालेल्या नियुक्त्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. अधिकाऱ्यांनी साहाय्यक आयुक्त पदाच्या भरतीमध्ये संवर्गातील व्यक्तींना वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे लवकरच संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करणार आहे, असे संतोष गांगुर्डे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. बिंदुनामावली तयार न करणे, वेळोवेळी त्याची तपासणी न करणे अथवा त्यात कामचुकारपणा करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा अथवा पाच हजार रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
