उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांचा विचार; काटकसर करणे आवश्यक पालिका निवडणुकीमुळे लांबलेला मुंबई महापालिकेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प २९ मार्च रोजी स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये जकात बंद होऊन जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांचा विचार आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात करावा लागणार असून जकात बंद होत असल्यामुळे काटकसरीचे धोरण अवलंबावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी ३ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो. मात्र यंदा विलंब झाला. येत्या २९ मार्च रोजी पालिका आयुक्त अजोय मेहता स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यानंतर स्थायी समिती सदस्यांकडून चर्चेअंती अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊन तो पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या महसुलाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक जकात असून लवकरच जकात कर पद्धती बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. जकातीपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत भविष्यात जीएसटीच्या माध्यमातून ७० ते ८० टक्के महसूल मिळू शकेल असा अंदाज बांधून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. जकात बंद होत असल्यामुळे भविष्यात उत्पन्नात घट येऊ नये यासाठी महसुलाच्या नव्या स्रोतांचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू झाला आहे. जकातीद्वारे पालिकेला सुमारे सात हजार कोटी रुपये महसूल मिळतो. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी तूट येऊ नये यासाठी प्रशासनाला आगामी अर्थसंकल्पामध्ये काळजी घ्यावी लागणार असून उत्पन्नाच्या स्रोतांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. समांतर सागरी मार्ग प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात निधीची मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. मुंबईकरांची खड्डेमय रस्त्यांतून सुटका व्हावी म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठीही निधी लागणार आहे. यामुळे अन्य विकासकामांमध्ये आखडता हात घ्यावा लागेल.
