मिळकतीत दरवर्षी फक्त एक टक्का वाढ गेल्या पाच वर्षांत पगारात क्षुल्लक वाढ झालेली असताना भल्यामोठय़ा कुटुंबाचा खर्च भागवण्याची वेळ आलेल्या कुटुंबप्रमुखाप्रमाणेच देशातील सर्वात ‘श्रीमंत’ महापालिकेची अवस्था झाली आहे. जकातीत झालेली घसरण या वेळी थोडीफार भरून निघाली असली तरी घरबांधणी व्यवसाय ठप्प झाल्याने विकास नियोजन निधीतील कपात तसेच बँकेतील ठेवींवरील व्याजदरात झालेली घट यामुळे गेल्या पाच वर्षांत मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नात केवळ सहा टक्के वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ पालिकेचे उत्पन्न प्रतिवर्षी अवघ्या एक टक्क्याने वाढले असून रद्द होणारी जकात, जकातीच्या नुकसानभरपाईबाबत अजूनही असलेली संदिग्धता आणि उत्पन्नाच्या नवीन पर्यायाबाबतची अनिश्चितता यामुळे पालिकेची अवस्था येत्या काळात अधिकच बिकट होण्याचा अंदाज आहे. महानगरपालिकेला जकात, मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन खाते यामधून साधारण ७५ टक्के महसूल मिळतो. याशिवाय गुंतवणुकीवरील व्याज, जल व मलनिसारण आकार यातून आणखी १५ ते १६ टक्के उत्पन्न मिळते. गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता कर वगळता इतर चारही साधनांमध्ये पालिकेची अवस्था फारशी सुधारली नसल्याने उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. २०१३-१४ रोजी पालिकेला सुमारे २० हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. २०१७-१८ या वर्षांचा अंदाज मांडताना पालिकेने केवळ २३ हजार कोटी रुपये महसूल अपेक्षित धरला आहे. गेल्या पाच वर्षांत महसुलात केवळ तीन हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. यावर्षी जकात व मालमत्ता करात वाढ झाली असली तरी विकास नियोजन, व्याजदरातील कपात यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झाली नसल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. अर्थसंकल्पाच्या विविध भागांतील नोंदी (एन्ट्री) व परस्पर विरुद्ध (कॉन्ट्रा एन्ट्री) यामुळेही काही ठिकाणी महसूल वाढलेला दिसत होता. मात्र या नोंदी या वेळच्या अर्थसंकल्पात कमी केल्याने महसूल उत्पन्न कमी दिसत असल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र या नोंदींचे प्रमाण एकूण महसुलाच्या तुलनेत अल्प आहे. भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन तसेच कंत्राटदारांकडील ठेव रकमेच्या स्वरूपात सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी पालिकेकडे आहे. मात्र या निधीचा वापर विकास प्रकल्पांसाठी करता येणार नाही. विविध विकास निधींच्या स्वरूपात पालिकेकडे ४२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र त्याच वेळी पालिकेने हाती घेतलेल्या मेगा प्रकल्पांचा खर्च ५८ हजार कोटी रुपये असून कार्यादेश दिलेल्या कामांसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सध्या तरी पालिकेकडे उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण जास्त असून गेली पाच वर्षे उत्पन्नात फारशी वाढ न झालेल्या श्रीमंत पालिकेचा डोलारा कलताना दिसत आहे. उत्पन्न न वाढण्याची कारणे गेल्या तीन वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने जकात उत्पन्नाने गटांगळी खाल्ली. २०१५-१६ मध्ये जकातीसाठी ७९०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र मार्च २०१६ अखेरीस पालिकेच्या तिजोरीत अवघे ६,३१६ कोटी रुपये जमा झाले. या वेळी जकात ७ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली असली तरी २०१२-१३ या वर्षांच्या ६,७४८ कोटी रुपये उत्पन्नापेक्षा ती फार वाढलेली नाही. स्थावर मालमत्तांच्या बाजारभावात लक्षणीय घट झाल्याने विकास नियोजन खात्याचे २०१६-१७ चे अपेक्षित उत्पन्न ६,२८४ कोटी रुपयांवरून ३,६०० कोटी रुपयांपर्यंतच पोहोचले आहे. मालमत्ता कराचे उत्पन्न अधिक असले तरी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल झालेली नाही. बँकेचे व्याजदरही सातत्याने कमी होत असल्याने पालिकेला व्याजातून मिळणारे उत्पन्नही कमी झालेले आहे. भांडवल मूल्याधारित केलेला मालमत्ता कर वगळता गेल्या पाच वर्षांत करप्रणालीत कोणताही लक्षणीय बदल, मोठी करवाढ किंवा नवा कर लावला गेलेला नाही. मुंबई महानगरपालिकेचा महसूल (रुपये) २०१३-१४ - १९ हजार ८५५ कोटी २०१४-१५ - २१ हजार ७३८ कोटी २०१५-१६ - २३ हजार ८१४ कोटी २०१६-१७ - २१ हजार ६७९ कोटी (सुधारित अंदाज) २०१७-१८ - २३ हजार २८१ कोटी (अपेक्षित)
