News Flash

मुंबईकरांवर नवा करभार?

देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर पालिकेला जकात कर बंद करावा लागला आहे.

मुंबई महापालिका ( संग्रहीत छायाचित्र )

उत्पन्नवाढीसाठी कचऱ्यावर कर, झोपडय़ांनाही मालमत्ता कर

चालू आर्थिक वर्षांमध्ये उत्पन्न उतरणीला लागल्यामुळे प्रशासनाने मुंबई महापालिकेच्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत महसुलाची बेगमी करण्यासाठी नव्या कराचा भार मुंबईकरांवर टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुंबईमध्ये वाढत असलेल्या कचऱ्याच्या भस्मासुरावर, तसेच झोपडपट्टय़ांवर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कर लागू करण्यात येणार असल्याचे समजते. महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज, शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर मांडला जाणार आहे.

देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर पालिकेला जकात कर बंद करावा लागला आहे. सरकारकडून पालिकेला बंद केलेल्या जकात कराच्या नुकसानभरपाईपोटी दरवर्षी ७ हजार ६०० कोटी रुपये मिळणार असून ही नुकसानभरपाई पाच वर्षे मिळणार आहे. दरवर्षी पालिकेच्या जकात करात वाढ होत होती. मात्र आता तो बंद झाल्याने नुकसानभरपाईपोटी सरकारकडून मिळणाऱ्या रकमेवर पालिकेला समाधान मानावे लागणार आहे. त्याच वेळी मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरलेला करनिर्धारण व संकलन विभाग आणि न्यायालयाने बंदी घातल्याने बांधकाम शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सोडावे लागलेले पाणी यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात घसरण झाली आहे. त्यामुळे पालिकेला आगामी वर्षांतील नागरी कामे आणि नव्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करणे प्रशासनाला अवघड बनल्याचे  समजते.

महसुलाची घट झाल्यामुळे प्रशासनाने आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात नवे कर प्रस्तावित करून मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्याची तयारी केल्याचे समजते. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा एक भाग म्हणून प्रशासनाने २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या, तसेच प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र आजही अनेक सोसायटय़ांकडून कचऱ्यापासून खतनिर्मितीला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाने कचऱ्यावर नवा कर आकारण्याचा निर्णय घेत आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याचे समजते.

आजघडीला मुंबईमधील तब्बल ६० टक्के जनता झोपडपट्टय़ांमध्ये वास्तव्य करीत आहे. झोपडपट्टय़ांवर कोणत्याही कराची आकारणी करण्यात येत नसून झोपडपट्टय़ा नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. अलीकडेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे पालिकेने झोपडपट्टीवासीयांना अटीसापेक्ष पाणीपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मुंबईमधील झोपडपट्टय़ा मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने यापूर्वी घेतला होता. मात्र राजकीय

नेत्यांनी केलेल्या विरोधामुळे प्रशासनाचा निर्णय बारगळला. आता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा झोपडपट्टय़ा मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे समजते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2018 2:33 am

Web Title: bmc budget 2018 new taxes on mumbaikars bmc
Next Stories
1 अखेर ‘कोयला’वर पालिकेचा हातोडा
2 शिवडी, गोराई पाणथळ परिसर धोक्यात
3 संजय दत्तला तुरुंगातून लवकर सोडण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यच- हायकोर्ट
Just Now!
X