कसलीही करवाढ नसलेला ३७,०५२ कोटींचा अर्थसंकल्प पुढील वर्षी होणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पावर आपला प्रभाव असावा यासाठी शिवसेना व भाजप आग्रही असले तरी महापालिका अर्थसंकल्पावर कोणाचीही थेट छाप दिसणार नाही याची काळजी घेत पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी आपलीच दृष्टी दाखविणारा अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समितीत सादर केला. डांबरी व सिमेंटचे रस्ते, आरोग्य, पाणीपुरवठा, घनकचरा प्रक्रिया तसेच माहिती-तंत्रज्ञानासाठी भरभक्कम तरतूद करतानाच कोणताही करवाढ नसलेल्या सन २०१६-१७ च्या ३७,०५२ कोटी १५ लाख रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल १०.५४ टक्क्यांची वाढ असून चार कोटी ६६ लाख रुपये शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. मुंबईतील पर्यटनाचा विचार करून समुद्रकिनारे तसेच पालिका मुख्यालयावर ‘हायमास्ट’ दिव्यांची रोषणाई करण्यासाठी तीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा नवे काय? * अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करताना भांडवली कामांसाठी ज्या कोटय़वधी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात येतात ती कामे वेळापत्रकानुसार पारदर्शकपणे तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता करण्याची हमीही आयुक्तांनी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर यात अधिकाऱ्यांनी हयगय केल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल, अशी तंबीही आयुक्त मेहता यांनी दिली आहे. * गेली अनेक वर्षे अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पालिका कायद्यानुसार अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाचा हिशेब दरमहा स्थायी समितीला सादर केला जात नव्हता. यापुढे हा हिशेब स्थायी समितीला सादर केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासनही आयुक्तांनी दिले. गेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी ११,८६४ कोटी रुपयांची तरतूद होती त्यात वाढ करून यंदा भांडवली कामांसाठी १२,८७४ कोटी ७८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. * आगामी काळात जकातीचे उत्पन्न बंद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यायी कर स्रोतांचा विचार करण्याचे तसेच महसुलात वाढ करण्यासाठी विविध खात्यांच्या शुल्कात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यास आयुक्तांनी सांगितले आहे. राज्य शासनाकडून महापालिकेला ३२११ कोटी ७८ लाख रुपयांचे येणे असून त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले. * अर्थसंकल्पात २५,६४२ कोटी ८८ लाखांचे महसुली उत्पन्न दाखविण्यात आले आहे तर २४,१७२ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. शहरी गरीब जनतेला नागरी सेवा पुरवणे तसेच या सेवांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ९,१७८ कोटी ९५ लाखांची तरतूद केली आहे. * याशिवाय बायोमेट्रिक सिस्टम, राइट टू सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅक्ट, कंत्राटातील फेरफारांचे नियमन करण्यासाठी नवीन धोरण, कर्मचाऱ्यांसाठी गट आरोग्य विमा, ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस, जकात खात्यातील सुधारणा, फेरीवाल्यांवर अंकुश आदी विविध निर्णय व निर्धार अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. * झोपडपट्टीला मालमत्ता करामध्ये आणण्यासाठी एकच कर आकरण्याची योजना असून किमान शंभर रुपये कर आकारणी केल्यास पालिकेला किमान चारशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकणार आहे. अर्थात त्यासाठी महापालिका व राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत समुद्रात प्रक्रिया करून पाणी सोडणे तसेच सांडपाण्याचा पुनर्वापर यावर भर देण्यात आला असून तळोजा, देवनार, मुलुंड आदी डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे जाणा.. * २५,६४२ कोटी ८८ लाख रुपये : महसुली उत्पन्न * २४,१७२ कोटी ७१ लाख रुपये: खर्च * ९,१७८ कोटी ९५ लाख रुपये : नागरी सुविधांसाठी तरतूद
