अर्थसंकल्पावरील तरतुदी व करांचा बोजा यावर विरोधी पक्षनेत्यांसह सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपनेही आक्षेप घेत प्रशासनाला शालजोडीतले ठेवले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ४० हजार कोटी रुपये पडून राहिलेले असताना मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्यापेक्षा आर्थिक नियोजन करण्याची आवश्यकता होती, असे सांगत भाजप गटनेत्यांनी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत प्रवेश केला आहे. काँग्रेस व मनसेच्या गटनेत्यांनीही पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. अतिशय निराशाजनक आणि अपेक्षाभंग करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात केवळ आकडे फुगवून दाखवले आहेत. पाणीपट्टी, मलनिस्सारण करात वाढ करण्यात आली असून झोपडपट्टय़ांवर मालमत्ता कर, वाहतूक उपकर, साफसफाई उपकर, अग्निशमन उपकराचे ओझेही वाढवण्यात येणार आहे. आधीच बसभाडेवाढीने कंबरडे ढिले झालेल्या मुंबईकरांना या अर्थसंकल्पामुळे पार गाळात घालण्याचा मार्ग पालिकेने अवलंबला आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी व्यक्त केली. आर्थिक अस्थैर्याची भीती पसरवून कर वाढवण्याचे मनसुबे योग्य नाहीत. झोपडपट्टीवर मालमत्ता कर लादण्याची निर्णय आम्हाला मान्य नाही. काटकसरीने प्रयत्न केल्यास आर्थिक डोलारा निश्चितच सांभाळता येईल, असे मत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडले. झोपडपट्टीवर मालमत्ता कर लावल्यास त्यांना अधिकृत केले जाणार का याचा विचार पालिकेने केला आहे का, पालिकेकडे पैसे नाहीत तर ३३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प का मांडतात, असे प्रश्न मनसेचे गटनेता संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केले.
