व्यावसायिक इमारतीचा पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे पालिकेला आदेश

मुंबई : मालमत्ता कर भरला नाही म्हणून पालिका पाणीपुरवठा खंडित करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अंधेरी पश्चिमेकडील ‘ओशिवरा लिंक प्लाझा’ व्यावसायिक इमारतीचा पाणीपुरवठा तातडीने पूर्ववत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या इमारतीत ११९ व्यावसायिक गाळे असून त्यात हॉटेल, दुकानांचा समावेश आहे. मालमत्ता कर भरला नाही म्हणून पालिकेने महिनाभर इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे व्यावसायिक सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोसायटीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी आपल्या व्यावसायिक सोसायटीतील २८ जणांचे मालमत्ता कर थकवल्याने पालिकेने संपूर्ण इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांंनी केली होती. एवढेच नव्हे, तर इमारतीतील नऊ गाळे हे पालिकेला दिलेले आहेत. परंतु पालिकेने या गाळ्यांच्या देखभाल खर्चाचा एकही रुपया सोसायटीला दिला नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांंनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर मालमत्ता कराचे २.६५ कोटी रुपये सोसायटीच्या सदस्यांनी थकवले आहेत. शिवाय १९९७ सालापासून विपणन विभागाची ८६ लाख रुपयांची थकबाकीही दिलेली नाही. त्यामुळेच सोसायटीचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मालमत्ता कर भरला नाही म्हणून पालिकेने पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली का, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेला केली.

पालिकेतर्फे त्याला काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. त्यावर मालमत्ता कर भरला नाही म्हणून पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सोसायटीचा पाणीपुरवठा तातडीने पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

First Published on September 1, 2020 2:48 am