टाळेबंदीमुळे भाडे भरू न शकलेल्यांचे परवाने रद्द

प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : टाळेबंदीच्या काळात अधिकृत स्टॉल्स, बाकडय़ाचे (पिच) भाडे भरू न शकलेल्या स्टॉलधारकांच्या परवान्यावर गदा येऊ लागली असून रद्द केलेला परवाना पुन्हा मिळविण्यासाठी दोन हजार रुपये दंड आणि अनामत रकमेच्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीत दक्षिणा भरण्याची शिक्षा स्टॉलधारकांना भोगावी लागत आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने १९७२ पूर्वी बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या हेतूने सुमारे १५ हजार जणांना स्टॉलसाठी परवाना दिला आहे. त्यातील काही स्टॉल दोन मीटर बाय एक मीटरचे, तर काही एक मीटर बाय एक मीटरचे (पिच) आहेत. स्टॉलच्या आकारमानानुसार स्टॉलधारकाकडून दर महिन्याला ३०० रुपये ते १५०० रुपयांपर्यंत भाडे आकारण्यात येते. या स्टॉलधारकांना नियमितपणे दर महिन्याला भाडे भरणे क्रमप्राप्त आहे. तीन महिने भाडे थकविणाऱ्यावर दोन हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतरही भाडे न भरणाऱ्याचा परवाना रद्द करण्यात येतो. परवाना रद्द करताना स्टॉलधारकाने भरलेली अनामत रक्कमही जप्त केली जाते. रद्द केलेला परवाना परत मिळविण्यासाठी संबंधितांना पालिका दरबारी खेटे घालावे लागतात. परवान्यासाठी अर्ज केल्यानंतर पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागातील निरीक्षक स्थळ पाहणी करून आपला अहवाल सादर करतो. या अहवालातील बाबींची तपासणी करून संबंधितांना परवाना दिला जातो. मात्र त्यासाठी संबंधितांना नव्याने अनामत रक्कम भरावी लागते.

ही मंडळी भाजीपाला, फळे, खाद्यपदार्थ, तयार कपडे आदी छोटा-मोठा व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवीत आहेत. मार्चमध्ये टाळेबंदी

लागू झाल्यानंतर सर्व कारभार ठप्प झाला. राज्य सरकारने टाळेबंदी शिथिल करून सम-विषम पद्धतीने दुकाने सुरू करण्याची मुभा दिली. पण सार्वजनिक वाहनांमध्ये के वळ अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींना प्रवेश मिळत असल्याने अनेक स्टॉलधारकांना स्टॉलपर्यंत पोहोचणे शक्य झालेले नाही. त्यात आता परवाना रद्द होण्याचे संकट त्यांच्यासमोर उभे आहे.

व्यवसाय ठप्प असल्याने आणि पालिका कार्यालयात पोहोचता न आल्यामुळे बहुसंख्य स्टॉलधारकांना स्टॉलचे भाडे भरणे शक्य झालेले नाही. तीन महिन्याचे भाडे आणि दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये भाडे न भरणाऱ्यांचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया  सुरू आहे. व्यवसाय ठप्प असल्यामुळे एप्रिल ते जुलै या काळातील भाडे माफ करावे असे गाऱ्हाणे मुंबई अधिकृत स्टॉलधारक संघाने महापौर किशोरी पेडणेकर यांना घातले आहे.

टाळेबंदी आणि करोना संसर्गाची भीती यामुळे स्टॉलधारकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेने भाडे वसुलीचा तगादा लावला आहे. दंड आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई होत आहे. पालिकेने तात्काळ कारवाई थांबवावी आणि स्टॉलधारकांना दिलासा द्यावा.

– बाबाजी शिंदे, अध्यक्ष, मुंबई अधिकृत स्टॉलधारक संघ