महापालिकेकडून कवडीमोलाने भाडेपट्टीवर घेतलेली जागा त्यानंतर पोटभाडय़ाने देऊन बक्कळ रक्कम गोळा करणाऱ्यांचे कारनामे नियमित करण्यासाठी पालिकेने धोरण तयार केले आहे. या धोरणामुळे पालिकेचा महसूल वाढणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी नाममात्र महसूल घेऊन संबंधितांच्या गुन्ह्य़ावर पांघरूण घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेने विविध संस्थांना भाडेपट्टीवर जागा दिली आहे. यातील काही करारांमध्ये संपूर्ण अथवा अंशत पोटभाडय़ाने जागा देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र अनेक संस्थांनी या जागा दुसऱ्याला पोटभाडय़ाने दिल्या आहेत. याबाबत पालिकेला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिका पोटभाडेकरू प्रकरणी कार्यवाही करू शकत नसल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडत असल्याने पोटभाडेकरूबाबतचे धोरण प्रशासनाकडून मांडण्यात आले. सुधार समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. पोटभाडय़ाने जागा द्यायची असल्यास मुद्रांक रेडी रेकनर दराच्या मूल्याच्या दोन टक्के दराने किंवा भाडेकरू व पोटभाडेकरू यांच्यातील नमुद रकमेच्या पन्नास टक्के यापैकी जास्त असलेली रक्कम अधिक एक लाख रुपये पालिकेला द्यावे लागतील. यापूर्वीच पोटभाडय़ाचा करार झाला असल्यास रेडी रेकनरच्या तीन टक्के दराने किंवा कराराच्या पन्नास टक्के यापैकी जास्त असलेली रक्कम व दोन लाख रुपये देऊन करार नियमित करता येईल. महानगरपालिकेच्या किती जागा पोटभाडेकरूंना देण्यात आल्या आहेत, किती जागांचे पोटभाडेकरार करायचे आहेत, किती संस्थांनी पोटभाडय़ाने जागा देण्यासाठी प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे याबाबत नगरसेवकांनी प्रश्न विचारले होते. मात्र याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. माहिती नसल्याने कोणावर कारवाईही करता येत नाही. चेंज ऑफ युझर, पुनर्विकास, हस्तांतरण आणि करारपत्र न केलेल्यांना या धोरणाचा लाभ होऊ शकतो. पालिकेकडे अशा पोटभाडेकरूंची माहिती नाही. या धोरणामुळे पालिकेला या पोटभाडेकरूंना जबाबदार धरून महसूलही वाढवता येईल, अशी माहिती उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी दिली. मात्र या धोरणानंतरही महसूल भरण्यास भाडेकरू पुढे आले नाही तर नेमकी कोणती कारवाई केली जाईल, याबाबत प्रशासनाकडून काहीही सांगण्यात आले नाही.
