मंदीचा सामना करणाऱ्या विकासकांची मागणी महापालिकेकडून मान्य मुंबई : बांधकाम व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमियम तसेच विकास शुल्कात कपात करण्याची विकासकांची मागणी अखेर महापालिकेनेही मान्य केली आहे. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी या सुधारणांबाबत नगरविकास विभागाला पत्र पाठविल्यामुळे आता विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा केली जाणार आहे. ही कपातदोन वर्षांसाठी लागू राहील. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा वापर तसेच विकास शुल्क, फंजिबल चटईक्षेत्रफळ आदींच्या वापरावरील भरमसाट प्रीमियममुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. निश्चलनीकरण, महारेरा आणि वस्तू व सेवा कर आदींमुळे नियंत्रणाखाली आलेला बांधकाम व्यवसाय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडून अर्थपुरवठाबंद झाल्याने अधिकच अडचणीत आला. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रीमियममध्ये ५० टक्के कपात करावी, अशी मागणी ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ तसेच ‘नरेडको’ या विकासकांच्या संघटनेने केली होती. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग सुरी, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासकांच्या या मागणीला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील विकास शुल्कात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. फंजिबल चटईक्षेत्रफळ तसेच विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१३ - माहिती तंत्रज्ञान) तसेच ३३(१९ - व्यावसायिक) नुसार उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमियममध्येही ४० टक्के कपात करण्यात आली आहे. याबाबत विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. विकास शुल्कात ५० टक्के कपात झाली की, विकास उपकरातही आपसूकच कपात होईल. चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रीमियम तसेच विकास शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय दोन वर्षांसाठी लागू राहील. त्यानंतर बांधकाम व्यवसायाची सद्य:स्थिती तपासून पुढील निर्णय घेतला जाईल. - प्रवीण परदेशी, महापालिका आयुक्त
